महाराष्ट्र शासनाने 15 मार्च 2024 रोजी संच मान्यते संदर्भात सुधारित आदेश जारी केला होता.
या आदेशाला संपूर्ण राज्यातून शिक्षक संघटनांनी विरोध दर्शवला, परंतु न्यायालयाने सदरचा आदेश कायदेशीर असल्याचा निर्णय दिल्याने शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
आपला निर्णय नोंदवताना न्यायालयाने आरटीई ऍक्ट 2009 च्या तरतूदिशी सदर संचमान्यता आदेश सुसंगत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
विद्यार्थ्यांची संख्या पाहून शिक्षक पदे निश्चित करणे हे शासनाचे धोरणात्मक व प्रशासकीय अधिकार आहेत. त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आरटीई ऍक्ट मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कासाठी आहे. शिक्षकांना एखाद्या विशिष्ट शाळेत कायम ठेवण्यासाठी नाही. शिक्षकांना शाळेत कायम राहण्याचा हक्क नाही. अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांची सेवा कमी करण्यात येणार नाही. त्यांचे जवळच्या शाळेत समायोजन केले जाईल अशी शासनाने दिलेली हमी कोर्टाने नोंदविले.
तसेच शिक्षक पती-पत्नी नियुक्ती संबंधित मुद्द्यांवर भाष्य करताना 18 जून 2024 च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षक पती-पत्नीला 30 किलोमीटर परिघात ठेवण्याची तरतूद योग्य व पारदर्शक असल्याचे कोर्टाने मान्य केले आहे. या संदर्भातील अनेक याचिका निराधार असल्याचे कोर्टाने म्हटले.
आपले मत नोंदवताना न्यायालयाने शाळेतील विद्यार्थी संख्या अनुसार शिक्षक पदे देणे योग्य आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्यास पद कमी करणे आरटी नियमात बसते. खाजगी शाळांनाही आरटीई शेड्युल्ड व नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे, असे मत व्यक्त केले.
ज्या शाळेत विद्यार्थ्यांची संख्या 10 पेक्षा कमी आहे अशा शाळेत तात्पुरता कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा शासकीय आदेश वैध असून असे शिक्षक नियमित सेवेसाठी दावा करू शकत नसल्याचा न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यासंदर्भात आपले मुख्य निरीक्षण नोंदवताना शासनाला शिक्षक संख्या व पुनर्नियोजन ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे सांगून सदरील शासकीय आदेश हे शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी व आरटीई ऍक्टच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
एकंदरीत न्यायालयाच्या या निर्णयाने 15 मार्च 2024 चा नवीन शासकीय आदेश हा पूर्णपणे वैध असून शिक्षकांची कपात न करता त्याचे समायोजन आणि आरटीई मानाकांना अनुसरून विद्यार्थ्यांच्या हक्कास प्राधान्य देण्यास न्यायालयाने पुष्टी दिली आहे.
