येस न्युज मराठी नेटवर्क । उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने महाधिवक्त्यांच्या शपथपत्रावर युक्तीवाद करताना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ‘भारत हा लोकशाही असलेला देश आहे, जिथे शास्त्राचे नव्हे तर कायद्याचे राज्य आहे. उत्तराखंड सरकारची चार धाम यात्रा १ जुलैपासून सुरु करावी इच्छा होती, पण हायकोर्टाने त्यावर स्थगिती दिली. आता सरकार आणि उच्च न्यायालयात त्यावरुन संघर्ष सुरू आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. उच्च न्यायालयाने सरकारला धार्मिक विधींचे थेट प्रक्षेपण करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणात बुधवारी सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी मांडलेला युक्तिवाद कोर्टाने पूर्णपणे फेटाळले.
चार धाम मंदिरांमधून थेट प्रक्षेपण करण्याच्या संदर्भात सरकारच्या बाजूने सुनावणी घेत सरन्यायाधीश आर एस चौहान आणि न्यायमूर्ती आलोक कुमार वर्मा यांच्या खंडपीठाने महाधिवक्ते एस एन बाबुलकर यांना सांगितले की त्यामध्ये कोणताही कायदेशीर आधार नसल्यामुळे धार्मिक चर्चेत पडू नये. “जर आयटी कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद असल्यास, ज्यानुसार मंदिरातून थेट प्रवाहाची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, तर तुम्ही नक्कीच त्यावर बोलू शकता”, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
