पुढील वर्षभर पिण्याचे पाणी उपलब्ध राहील, अशा पद्धतीने पाणी आरक्षणाचे नियोजन करावे-पालकमंत्री जयकुमार गोरे

टंचाई परिस्थितीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील पाणी, चारा व खरीप पिकांच्या स्थितीचा आढावा

सोलापूर- एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने खरीप पिकांवर मोठा परिणाम झाला आहे. सद्यस्थितीत खरीप हंगामातील सुमारे ८० ते ८५ टक्के पिकांचे नुकसान झाल्याचे दिसून येत आहे. पुढील पंधरा दिवसांत समाधानकारक पाऊस न झाल्यास पिकांचे नुकसान आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन पुढील वर्षभर जिल्ह्यात पिण्याचे पाणी उपलब्ध राहील, अशा पद्धतीने पाणी आरक्षणाचे नियोजन करावे. याबाबतचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागामार्फत शासनास सादर करावा, असे निर्देश राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राजमंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.

नियोजन समिती सभागृहात आयोजित टंचाई परिस्थितीच्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री गोरे मार्गदर्शन करत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपक वैद्य, महापौर विनायक कोंड्याल, जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, महानगरपालिका आयुक्त सचिन ओंबासे, आमदार सुभाष देशमुख, सचिन कल्याणशेट्टी, समाधान आवताडे, राजेंद्र राऊत, राजू खरे, नारायण पाटील, अभिजीत पाटील, उजनी धरण व्यवस्थापनाचे अधीक्षक अभियंता सुभवेन्द्र खांडेकर, भीमा कालवा व्यवस्थापनाचे अधीक्षक अभियंता धीरज साळी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त विशाल येवले, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देऊन नियोजन
पालकमंत्री गोरे यांनी जिल्ह्यातील मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्पांमधील पाणीसाठ्याची सद्यस्थिती जाणून घेतली. जलसंपदा विभाग व जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करून पिण्याच्या पाण्याचे दीर्घकालीन नियोजन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

सध्याची टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधींनीही पाण्याच्या उपलब्धतेचा आढावा घेऊन सिंचनासाठी पाणी सोडण्याबाबत निर्णय घेताना पिण्याच्या पाण्याची गरज आणि उपलब्ध पाणीसाठा यांचा समतोल राखावा. शेतकरी व प्रशासन यांच्यात योग्य समन्वय ठेवावा. जलसंपदा विभागाने जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांमधील पाणीसाठ्याची सद्यस्थिती दर्शविणारा माहितीपत्रक अथवा चार्ट उपलब्ध करून द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

टँकर मंजुरीसाठी ४८ तासांची कार्यवाही
टंचाईग्रस्त गावातून पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची मागणी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित प्रस्तावाला ४८ तासांच्या आत मंजुरी मिळेल, याबाबत दक्षता घ्यावी. तहसीलदार व प्रांताधिकाऱ्यांनी टँकरबाबत गावनिहाय योग्य नियोजन करावे. जिल्हा परिषद स्तरावर टँकर व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करून प्रत्येक टँकरच्या फेऱ्या, पाणीपुरवठा आणि खर्चाचा योग्य हिशोब ठेवावा, असे निर्देश पालकमंत्री गोरे यांनी दिले.

सद्यस्थितीत जिल्ह्यात ६८ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. आगामी काळात पाऊस न झाल्यास दररोज आणखी गावांकडून टँकरची मागणी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने संभाव्य परिस्थितीचा विचार करून आधीच नियोजन करावे. टँकर सुरू करण्याबाबतची कार्यवाही वेळेत होते की नाही, याची जबाबदारी संबंधित प्रांताधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पशुधनासाठी पाणी व चारा उपलब्धतेचे नियोजन
जिल्ह्यातील जनावरांसाठी आवश्यक पाणी व चारा उपलब्ध राहील, याचेही नियोजन करण्याच्या सूचना पालकमंत्री गोरे यांनी दिल्या. यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा. तहसीलदार, प्रांताधिकारी व कृषी अधिकाऱ्यांनी टंचाईच्या अनुषंगाने सादर करावयाचे अहवाल वस्तुनिष्ठ व अचूक पद्धतीने सादर करावेत. दुष्काळसदृश परिस्थितीत एकही शेतकरी शासकीय मदतीपासून वंचित राहणार नाही, यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा 27 लाख मेट्रिक टन चारा उपलब्ध

जिल्ह्यात १८ लाखांपेक्षा अधिक पशुधन असून सुमारे २७ लाख मेट्रिक टन चारा उपलब्ध आहे. चारा पिकांच्या पेरणीसाठी ३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, त्यापैकी प्रारंभी २ कोटी रुपयांच्या निधीतून चारा पिकांची पेरणी करण्यात आली आहे. मागील महिन्यात अतिरिक्त १ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पशुसंवर्धन विभागाने उपलब्ध चाऱ्याचे योग्य नियोजन करावे, असेही पालकमंत्री गोरे यांनी सांगितले.

दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, प्रशासन व सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, असे आवाहनही पालकमंत्री गोरे यांनी केले.

सप्टेंबरपर्यंतच्या पाणीटंचाईचा आराखडा तयार
जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी जिल्ह्यातील पर्जन्यमान व पाणी उपलब्धतेबाबत माहिती दिली. एल निनोच्या प्रभावामुळे जिल्ह्यात सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. उजनी धरण भरल्यानंतर उपलब्ध अतिरिक्त पाणी जिल्ह्यातील काही लघु व मध्यम प्रकल्पांमध्ये सोडण्यात आले आहे. सप्टेंबरपर्यंतच्या संभाव्य पाणीटंचाईचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे. पाणी व चारा उपलब्धतेचे नियोजन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उजनी धरणातील पाणीसाठ्याचा आढावा
उजनी धरण व्यवस्थापनाचे अधीक्षक अभियंता सुभवेन्द्र खांडेकर यांनी उजनी धरणातील पाणीसाठ्याची सद्यस्थिती व सिंचन नियोजनाची माहिती दिली. उजनी धरणात सद्यस्थितीत सुमारे ९५ टक्के पाणीसाठा असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच १५ ऑक्टोबरपर्यंत खरीप हंगामासाठी सिंचनाचे रोटेशन सुरू राहणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

लोकप्रतिनिधी यांच्या सूचना
बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी अडविण्यासाठी जलसंपदा विभागाने आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबत सूचना केल्या. जिल्ह्यातील भीमा व सीना नदीवरील सुमारे ९० कोल्हापुरी बंधाऱ्यांमधून पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून जाते. या पाण्याचे योग्य नियोजन करून पुढील काळात अधिकाधिक पाणीसाठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची गरज लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली. टंचाईच्या काळात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची मागणी प्राप्त झाल्यास त्यावर तातडीने कार्यवाही करून नागरिकांना वेळेत पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही लोकप्रतिनिधींनी केली.