एलपीजी सिलेंडरवर सबसिडीची घोषणा करून केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना दिला मोठा दिलासा

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा देत केंद्र सरकारने घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरवर सबसिडी देण्याची घोषणा केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्व सामान्य लोकांना स्वस्त दरात गॅस मिळणार आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या नवीन अधिसूचनेनंतर, उज्ज्वला योजनेच्या 9.59 कोटी लाभार्थ्यांना प्रति वर्ष 14.2 किलो एलपीजी गॅस सिलिंडरवर 200 रुपये सबसिडी मिळणार आहे.

त्याचबरोबर सरकारने वर्षभरात 12 सिलिंडर भरण्यासही परवानगी दिली आहे. याचा अर्थ असा की केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एका आर्थिक वर्षात 12 स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरवर 200 रुपये प्रति सिलेंडर सबसिडी मंजूर केली आहे.

केंद्र सरकारवर किती बोजा पडणार आहे
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी एकूण 6,100 कोटी रुपये आणि 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी 7,680 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. हा बोजा केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर हे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

उज्ज्वला योजनेंतर्गत एलपीजीचा वापर वाढला आहे
उज्ज्वला योजनेंतर्गत अनुदान देणे सुरूच ठेवणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. म्हणजेच या योजनेच्या लाभार्थ्यांना एलपीजी सबसिडीचा लाभ मिळत राहील. PMUY लाभार्थ्यांच्या सरासरी एलपीजी वापराबद्दल बोलायचे झाल्यास, 2019-20 मधील 3.01 रिफिलवरून 2021-22 मध्ये 3.68 पर्यंत 20 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

विनाअनुदानित सिलिंडरची किंमत
या महिन्यात केंद्र सरकारने विनाअनुदानित 14.2 किलोच्या सिलिंडरमध्ये 50 रुपयांची वाढ केली होती, त्यानंतर देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये एलपीजीची किंमत प्रति युनिट 1,103 रुपये झाली आहे. त्याचवेळी, 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरची किंमत 350.50 रुपयांनी वाढून प्रति सिलेंडर 2,119.50 रुपये झाली आहे.

या कंपन्या आधीच अनुदान देत आहेत
सर्व प्रमुख तेल विपणन कंपन्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) 22 मे 2022 पासून हे अनुदान देत आहेत. अनेक कारणांमुळे एलपीजीच्या किमतीत वाढ झाल्याचे केंद्र सरकारने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना यापासून संरक्षण देणे गरजेचे आहे. यासाठी अनुदान मंजूर करण्यात आल्याने गरीब कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.