महापालिका व नगरपालिकांनी १० टक्के पाणी बचत करावी; पाणी आवर्तनाचे काटेकोर नियोजन करावे
नदीकाठच्या गावांना एक दिवस आड सलग सहा तास वीज पुरवठा होणार
सोलापूर : जिल्ह्यातील उपलब्ध पाणीसाठा लक्षात घेता पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन सर्व पाणीपुरवठा योजनांना नियमानुसार पाणी उपलब्ध करून देण्यात येईल. उजनी धरणासह मध्यम व लघु प्रकल्पांतील पाणीसाठा मर्यादित असल्याने नागरिकांनी पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करावा. महापालिका व नगरपालिकांनी शासन निर्णयानुसार १० टक्के पाणी बचतीचे काटेकोरपणे नियोजन करावे, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.
नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित उजनी कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री जयकुमार गोरे मार्गदर्शन करत होते. यावेळी आमदार सुभाष देशमुख, आमदार समाधान आवताडे, आमदार उत्तम जानकर, आमदार अभिजीत पाटील, जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण चे अधीक्षक अभियंता सुभवेंद्र खांडेकर, धीरज साळी, जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता सुनील पवार, श्री. कंदले, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. तर खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, पुणे जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी तसेच जलसंपदाचे पुणे येथील वरिष्ठ अधिकारी हे दूरदृष्श्य प्रणाली द्वारे सहभागी होते.
पालकमंत्री गोरे म्हणाले की, सद्यस्थितीत उजनी धरणात ६५ टक्के पाणीसाठा असून मध्यम व लघु प्रकल्पांमध्येही अत्यल्प पाणीसाठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाणी प्रामुख्याने पिण्यासाठी आरक्षित ठेवण्यात आले आहे. पाणीपुरवठा योजनांना नियमानुसार पाणी उपलब्ध करून देण्यात येईल. पाण्याचा अनावश्यक वापर आणि होणारी नासाडी रोखण्यासाठी प्रशासनासह लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनीही प्रयत्न करावेत. धरणातील पाण्याची सद्यस्थिती शेतकरी व नागरिकांना समजावून सांगण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींनीही घ्यावी. पाण्याची नासाडी टाळल्यास किमान १० ते १५ टक्के पाणी बचत करणे शक्य असल्याचे पालकमंत्री गोरे यांनी सांगितले.
नदी व कालव्यालगतच्या गावांना एक दिवसाआड सलग सहा तास वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्याबाबत लोकप्रतिनिधीच्या मागणीप्रमाणे नियोजन करावे. यासाठी जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी पुणे व अहिल्यानगर जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय ठेवावा. तिन्ही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना एकाच वेळी आणि समप्रमाणात वीजपुरवठा उपलब्ध होईल, याची दक्षता घ्यावी. ज्या शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध आहे आणि पिके उभी आहेत, त्यांना आवश्यक पाणी मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे वीजपुरवठा खंडित करण्याबाबत निर्णय घेताना शेतकऱ्यांच्या पिकांचा विचार करून योग्य नियोजन करावे, असेही त्यांनी निर्देशित केले.
पाणी प्रकल्पातून आवर्तन सुरू करण्यापूर्वी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधावा. आवर्तन सुरू करण्यापूर्वी संबंधित भागात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील लागू तरतुदींनुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्याबाबत कार्यवाही करावी. पाणी सोडल्यानंतर कालवा फोडणे किंवा पाण्याचा अनधिकृत उपसा करणे असे प्रकार आढळल्यास जलसंपदा विभागाने संबंधितांविरुद्ध तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत. पोलीस विभागानेही अशा प्रकारांची गंभीर दखल घेऊन कठोर कार्यवाही करावी, असे निर्देश पालकमंत्री गोरे यांनी दिले.
पुढील पाणी आवर्तनाचे नियोजन डिसेंबर २०२६ अखेर, जानेवारी २०२७ च्या पहिल्या आठवड्यात तसेच फेब्रुवारी २०२७ मध्ये उपलब्ध पाणीसाठा व गरज लक्षात घेऊन करावे. जलसंपदा विभागाच्या नादुरुस्त यंत्रणा तातडीने दुरुस्त करून घ्याव्यात. तसेच अतिरिक्त पंप उपलब्ध करून घेण्यासाठी संबंधित उपाययोजनेंतर्गत आवश्यक निधीची मागणी करावी, असेही त्यांनी सूचित केले.
यावेळी आमदार समाधान आवताडे, आमदार सुभाष देशमुख, आमदार अभिजीत पाटील, आमदार उत्तम जानकर आणि आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार राजेंद्र राऊत यांनी पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याची मागणी केली. पाणीपुरवठा करताना शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचेल आणि जिल्ह्यातील प्रत्येक गावातील नागरिकांना पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल, याची दक्षता घेण्याची सूचना त्यांनी केली.
जिल्हाधिकारी म्हणाले की, पालकमंत्री महोदय यांनी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात येईल. तसेच जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर व जिल्हाधिकारी पुणे यांच्याशी समन्वय ठेवून नदीकाठच्या गावांना वीज पुरवठा बाबत कार्यवाही करण्यात येईल असे सांगितले.
प्रारंभी अधीक्षक अभियंता खांडेकर यांनी उजनी धरण व जिल्ह्यातील सर्व मध्यम प्रकल्प व लघु प्रकल्पातील पाण्याची सद्यस्थिती सांगितली. आज रोजी उजनी धरणात ६५ टक्के पाणी उपलब्ध आहे तर मध्यम प्रकल्पांच्या पाणीसाठ्याच्या दि. ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या सद्यस्थितीनुसार, एकरुख प्रकल्पातील ०.५५ टीएमसी पाणीसाठ्यावर सोलापूर, गोदुताई परुळेकर सहकारी संस्था व १४ ग्रामपंचायती अवलंबून असून ते पाणी दि. ३० जून २०२७ पर्यंत पुरणार आहे. हिंगणी (पा) प्रकल्पातील ०.४४ टीएमसी पाण्यावर वैराग व ९ ग्रामपंचायती अवलंबून असून ते दि. ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत, तर जवळगाव प्रकल्पातील ०.३६ टीएमसी पाण्यावर ९ ग्रामपंचायती अवलंबून असून तेही दि. ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरणार आहे. मांगी प्रकल्पातील ०.०९ टीएमसी पाण्यावर १३ ग्रामपंचायती अवलंबून असून ते फक्त दि. ३१ जानेवारी २०२७ पर्यंत, आष्टी प्रकल्पातील ०.४८ टीएमसी पाण्यावर माढा व ६ ग्रामपंचायती अवलंबून असून या योजनेसाठी उजनी डाव्या कालव्यावाटे पाणी सोडण्यात येते, बोरी प्रकल्पातील ०.१७ टीएमसी पाण्यावर अक्कलकोट व ७ ग्रामपंचायती अवलंबून असून ते दि. २८ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत, तर पिंपळगाव (दा) प्रकल्पातील ०.०२ टीएमसी पाण्यावर ७ ग्रामपंचायती अवलंबून असून ते केवळ दि. ३१ डिसेंबर २०२६ पुरेल असे त्यांनी सांगितले.
उर्वरित रब्बी हंगामातील अपेक्षित पाणीवापराचा कालावधी ४ नोव्हेंबर २०२६ ते २८ फेब्रुवारी २०२७ असा नियोजित करण्यात आला आहे. या कालावधीत बाष्पीभवन व्ययासाठी ४.२८ टीएमसी, जलाशय उपसा सिंचनासाठी ३.२१ टीएमसी, जलाशय बिगर सिंचन (पिण्यासाठी) ०.८२ टीएमसी, जलाशय बिगर सिंचन (औद्योगिक) ०.६० टीएमसी आणि जलाशयातील गाळासाठी ३.८७ टीएमसी पाणी नियोजित आहे. तसेच सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेच्या सिंचन आवर्तनासाठी दि. १५ डिसेंबर २०२६ ते १० फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत १.३१ टीएमसी, दहिगाव उपसा सिंचन योजनेच्या सिंचन आवर्तनासाठी याच कालावधीत ०.५७ टीएमसी, कालवा प्रवाही सिंचन आवर्तनासाठी (आष्टी व एकरुख उपसा सिंचन योजनांसह) दि. १ जानेवारी २०२७ ते १५ फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत ९.५० टीएमसी, तर भीमा-सीना जोड कालव्याच्या सिंचन आवर्तनासाठी (बार्शी, शिरापूर व शिराळा उपसा सिंचन योजना आणि आकस्मिक वापरासह) दि. २५ डिसेंबर २०२६ ते २५ फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत ४.५३ टीएमसी पाणी नियोजित करण्यात आले आहे. याशिवाय भीमा नदीतून पिण्याच्या पाण्यासाठी ९.०० टीएमसी पाणी राखीव ठेवण्यात आले आहे. अशा प्रकारे उर्वरित रब्बी हंगामासाठी एकूण ३७.६९ टीएमसी पाणी वापराचे नियोजन करण्यात आले आहे.
