मुंबई – अखेर बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित असा मुंबई महापालिकेचा कॅगचा अहवाल आज विधिमंडळात सादर करण्यात आला. या सगळ्या अहवालामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव, निधीचा निष्काळजीपणे वापर आणि ढिसाळ नियोजन असे ताशेरे कॅगने आपल्या अहवालात मुंबई महापालिकेच्या एकूण कारभारावर मारले आहेत. तर हा फक्त ट्रेलर असल्याचं उपमुख्यमंत्री यांनी विधानसभेत सांगून खरा पिक्चर बाकी असल्याचं म्हटलं आहे. अखेर या कॅगच्या अहवालात नेमकं काय आहे आणि मुंबई महापालिकेच्या एकूण व्यवहारात कशाप्रकारे अपारदर्शकता दिसलीये जाणून घेऊयात.
शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर 31 ऑक्टोबर 2022 ला शिवसेनेची 25 वर्ष सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेचा ऑडिट करण्याचा सूचना केल्या. बीएमसीतील 28 नोव्हेंबर 2019 ते 31 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत म्हणजेच कोरोना काळात खर्च झालेल्या नऊ विभागांचा ऑडिट केला आहे. तो साधारणपणे 12000 कोटी रुपयांचा आहे. यामध्ये 3500 कोटी रुपयांची कामे ही कोरोना संबंधित असल्याने या कामांच्या आर्थिक व्यवहाराच्या ऑडिट कॅगला साथरोग अधिनियम कायद्याच्या तरतुदीनुसार करता येत नव्हतं. त्यामुळे या कामाचा ऑडिट यामध्ये झालं नाहीये. आताच्या विभागाचं ऑडिट झालंय, त्यामध्ये नेमकं काय समोर आलय ते जाणून घेऊया.
या कॅगच्या अहवालात नेमकी मुख्य निरीक्षणे काय आहेत ते समजून घेऊयात CAG ची मुख्य निरीक्षणे ??
- BMC ने 2 विभागांची 20 कामे (214.48 कोटी) टेंडर न काढता दिली.
- 4755.94 कोटींची कामे एकूण 64 कंत्राटदार आणि BMC यांच्यात करार नसल्याने एक्झिक्युट झाली नाही. करार नसल्याने BMC ला कारवाईचा अधिकार नाही.
- 3355.57 कोटींच्या 3 विभागांच्या 13 कामांमध्ये थर्ड पार्टी ऑडिटरची नियुक्ती नाही. त्यामुळे कामे कशी झाली, हे पाहणारी यंत्रणा नाही.
- माहिती तंत्रज्ञान विभागात SAP implementation: ₹159.95 कोटींचा कंत्राट निविदा न मागविताच पूर्वीच्याच कंत्राटदाराला देण्यात आले.
- बीएमसी ब्रिज विभागात मान्यता नसताना अतिरिक्त कामे देण्यात आले …कंत्राटदाराला BMC कडून अतिरिक्त फेवर दिले गेले…सोबतच निविदा अटींचे उल्लंघन करीत ₹27.14 कोटींचे लाभ देण्यात आला..
- रस्ते आणि वाहतूक विभागाकडून 56 कामांचा CAG कडून अभ्यास करण्यात आला यामध्ये 52 पैकी 51 कामे कुठलाही सर्वे न करता निवडली गेली
अहवालातील मुख्य निरीक्षणे समजून घेतल्यानंतर या अहवालात मुंबई महापालिकेच्या एकूणच व्यवहारावर कॅगकडून ताशेरे ओढले गेले आहेत…
• पारदर्शकतेचा अभाव.
• सिस्टीमॅटिक प्रॉब्लेम
• ढिसाळ नियोजन
• निधीचा निष्काळजीपणे वापर
मात्र हा अहवाल सादर केल्यानंतर आणि हे ताशेरे ओढल्यानंतर ठाकरे गटाकडून मात्र इतर राज्यातील महापालिकांचे सुद्धा अशा प्रकारे ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आता या कॅग रिपोर्टच्या अहवालानंतर ठाकरे यांच्यावर टांगती तलवार असल्याचा बोललं जातंय. कारण या मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचार चौकशी लावण्याची इशारा, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री यांच्यासोबत चर्चा करून योग्य यंत्रणामार्फत चौकशी करण्याबाबत निर्णय घेणार असल्याचा सुद्धा सांगण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात चौकशी नेमकी कशी होते आणि यातून आणखी काय बाहेर येतात ते पाहावं लागेल.
