येस न्युज मराठी नेटवर्क : आपल्या हक्कांसाठी शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क नक्की आहे, मात्र आंदोलनासाठी रस्ते अडवणे गैर असल्याची महत्वाची टीप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांशी अनेकदा चर्चा केली असून अजूनही शेतकऱ्यांच्या समस्येवर तोडगा निघू शकलेला नाही. हे लक्षात घेता आता एक समिती स्थापन करून चर्चेच्या मार्गानेच यावर तोडगा काढावा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. यावर तोडगा निघेपर्यंत केंद्रीय कृषी कायदे लागू करण्या ऐवजी त्यांची अंमलबजावणी प्रलंबित ठेवता येऊ शकतात का, हे देखील तपासून पाहावे, अशी महत्वाची सूचनाही सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला केली आहे.
शेतकरी आंदोलनासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. आंदोलनामध्ये संतुलन राखणे अत्यंत महत्वाचे असून यामुळे माणसाच्या जगण्याच्या हक्कावर त्यामुळे बाधा येता कामा नये असे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी म्हटले. खाद्य पदार्थांमधील किंमतीत वाढ झाल्याने दिल्लीतील कोट्यवधी लोक प्रभावित झाले आहेत. शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्लीतील सर्व लोकांवर परिणाम झाला आहे, असेही साळवे पुढे म्हणाले.
शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्यापासून रोखता येणार नाही.आंदोलन करणे हा हा शेतकऱ्यांचा मूलभूत हक्क आहे, मात्र या आदोलनामुळे मालमत्तेचे नुकसान होता कामा नये, तसेच इतरांचे जीवन विस्कळीत होता कामा नये असे सांगतानाच, जर या आंदोलनाने हिंसक रुप घेतले तर त्याला जबाबदार कोणाला धरणार असा सवालही पंजाब सरकारची बाजू मांडणारे पी. चिदंबरम यांना सुप्रीम कोर्टाने सवाल केला.
