राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात ऊस कारखाने सुरू होऊ लागले आहेत. मात्र यंदाच्या वर्षी ऊस गाळप शुल्कातून अब्जावधी रुपये वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोपीनाथ मुंडे ऊस कामगार कल्याण मंडळास ऊस गाळप केलेल्या प्रतिटनासाठी प्रति दहा रुपये तसेच पूर मदत निधीसाठी प्रति टन पाच रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. महाराष्ट्रात एका हंगामात सुमारे 844 लाख टन उसाचे गाळप होते. यातून प्रति टन 15 रुपये गाळपशुल्क वसूल केले जाणार आहेत. याबाबतचे परिपत्रक साखर आयुक्तांनी सर्व साखर कारखान्यांना पाठविले आहे. याला आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील बारामती अग्रो कारखान्याने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याबाबत 13 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
