उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची माहिती
येस न्युज मराठी नेटवर्क । केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात गेल्या सात महिन्यांहून जास्त काळ दिल्लीत शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. आता केंद्राच्या या कायद्यामध्ये राज्य सरकारने सुधारणा करुन नवीन कृषी विधेयक सभागृहाच्या पटलावर ठेवलं आहे. त्या आधी आज सकाळी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. राज्य सरकारचे दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनात राज्य सरकारचा नवा कृषी कायदा मंजुर व्हावा असं महाविकास आघाडीतील पक्षांची विशेषत: काँग्रेसची इच्छा होती. आता हा कायदा सभागृहाच्या पटलावर मांडण्यात आला आहे. त्यावर आता सर्व क्षेत्रातून अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, “केंद्राच्या कृषी कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. आता राज्यातील हे तीन विधेयक आपण चर्चेकरता खुली ठेवली आहेत. शेतकरी आणि शेतकरी संघटना यांची काही भूमिका असू शकेल, त्यांनी ती मांडण्यासाठी आपण वेळ दिला आहे.”
जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा अधिनियम 2021, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण आश्वासित किंमत आणि शेतीसेवा विषयक करार) महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2021 आणि शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, 2020 असं या तीन विधेयकांची नावं आहेत.
