महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तसेच संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपण्याच्या तयारीत आहे तसेच मार्च एन्ड आल्यामुळे प्रत्येक खात्यात आता फायली पळू लागल्या आहेत. मात्र संपणार्या या आर्थिक वर्षात सोलापूरकरांना लोकप्रतिनिधींनी काय मिळवून दिलं याचा ताळमेळ घालण्याची आता वेळ आली आहे. सिद्धेश्वर कारखान्याची बेकायदेशीर चिमणी पडत नसल्यामुळे विमानसेवा खोळंबली आहे. बोरामणी येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी 33 हेक्टर वनखात्याची जमीन आडवी आल्यामुळे त्याचा विकास रखडला आहे. सोलापूर महापालिकेकडे भूसंपादनासाठी पैसे नसल्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग कडून केले जाणारे दोन उड्डाणपूल अधांतरी आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आश्वासनावर आश्वासने दिली तरीही राज्याच्या बजेटमध्ये उजनी सोलापूर समांतर जलवाहिनी साठी दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद केली नसल्यामुळे समांतर जलवाहिनी अद्याप गुलदस्त्यात आहे. नगरसेवकांचा कालावधी संपला आणि आता महापालिकेत प्रशासकराज असल्यामुळे शहरातील रस्ते उखडले आहेत मात्र यावर आवाज उठविण्यासाठी कोणी नाही. रडतखडत स्मार्ट सिटी योजनेतील कामे संथ गतीने सुरू आहेत मात्र सगळ्यांचे हात यामध्ये ओले झाल्यामुळे याबाबत कुणीच ब्र शब्द बोलायला तयार नाही. गेल्या वीस वर्षापासून सोलापुरात पाण्याची बोंबाबोंब आहे. एमआयडीसीमधील आणि करताना सुटले नाहीत. त्यामुळे सोलापूरकरांनी आता आमदार-खासदार तसेच पालकमंत्र्यांना याबाबत जाब विचारायला हवा नाही तर येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत याचा हिशोब चुकता करायला हवा.
सोलापूरचे रखडलेले प्रश्न आणि उदासीन लोकप्रतिनिधी….
