सोलापूर महापालिकेतील प्रशासकीय व्यवस्था बहुतांश कोलमडली आहे. अधिकारी आणि खाते प्रमुखांची मनमानी, प्रत्येक विभागातील भ्रष्टाचार यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर अधिकारी दिवसाढवळ्या दरोडा टाकत असल्याचे दिसते. कितीही बोंबाबोंब झाली तरीही नगररचना आणि बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचार थांबायला तयार नाही. लाखो करोडो रुपयांचा डेव्हलपमेंट फंड भरून वेळेवर बांधकाम परवाने मिळत नाही. गेल्या सहा वर्षापासून शहरात अनधिकृत पणे दिलेली 96 बांधकामे गाजत आहेत. गेल्या तीन दिवसापासून मोठा गाजावाजा करून महापालिकेने पार्किंगच्या जागेवर थाटलेले आठ ते दहा गाळे पाडले. शहरात 50% हून अधिक बांधकामे अनाधिकृत आहेत. बांधकाम विभाग तसेच टाऊन प्लॅनिंग विभागातील अधिकाऱ्यांनी यामध्ये पैसे खाल्ल्यामुळे ते याकडे काना डोळा करतात. शहरातील अनधिकृत बांधकामे शोध मोहीम आयुक्तांच्या आदेशानंतर सुरू झाली होती. मात्र यातून किती बेकायदेशीर इमारती सापडल्या याचा अहवाल अधिकारी जाहीर करायला तयार नाहीत. जी बांधकामे अनाधिकृत आहेत त्यांना शासन आदेशानुसार दुप्पट कर आकारणी करावी किंवा ती बांधकामे पाडावीत या दोन्हीपैकी काहीतरी निर्णय महापालिका आयुक्तांनी घेतला तर यावर वचक बसणार आहे.











