विडी उद्योगावरील संक्रांत हटवा अन्यथा कामगार बेचिराख होतील – कॉ.नरसय्या आडम
सोलापूर दि.२६:- विडी व सिगारेटचे धुम्रपान केल्याने कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊन फुफुसावर विपरीत परिणाम होत आहे आणि कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे. यासाठी विडी व सिगारेट विक्रीवर तात्पुरती बंदी घालावी अशा आशयाची जनहित याचिका स्नेहा मारजाडी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे. या याचिकेवर सुनावणी होऊन २२ एप्रिल २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश जारी करून पुढील सुनावणी ४ मे २०२१ रोजी असल्याचे जाहीर केले. यावर सिटू सलग्न लाल बावटा विडी कामगार युनियनच्या वतीने हस्तक्षेप नोंदवत असून ४ मे रोजी सुनावणीला न्यायलयात धाव घेणार असल्याची माहिती ज्येष्ठ नेते तथा माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांनी दिली.
रविवार दि. २५ एप्रिल २०२१ रोजी सोलापूर जिल्हा नियोजन भवनात सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सोलापूरच्या विविध प्रश्नाबाबत लोक प्रतिनिधींची बैठक बोलावली. या बैठकीला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव तथा माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) हे उपस्थित होते.
या बैठकीत कॉ. आडम मास्तर विविध प्रश्नाबाबत मांडणी करताना म्हणाले कि, देशासह महाराष्ट्रात कोरोनाने रौद्ररूप धारण केले आहे. हवेतील जीवजंतू सारखे माणसे दगावत आहेत. अशावेळी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कोलमडलेली असून लोकांना कोरोना प्रतिबंध लस, रेमिडेसिव्हीर इंजेक्शन, ऑक्सिजन, व्हेन्टीलेटर, बेड यांची तुटवडा असून विविध शासकीय, खाजगी व सहकारी रुग्णालयाच्या प्रशासनाने गुडघे टेकवले आहे. तसेच रेमिडेसिव्हीर इंजेक्शनच काळाबाजार आणि त्याचे गलिच्छ राजकार चालू आहे. याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी.
महाराष्ट्रात ४.५ लाख तर सोलापुरात ६५ हजार विडी कामगारांचे उदरनिर्वाह विडी उद्योगावर अवलंबून आहे. विडी धुम्रपान केल्याने कोरोनाचा संसर्ग होतो असा अजब तर्क लावून विडी विक्रीवर बंदी घालावी अशा आशयाचे जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली आहे. याबाबत ४ मे २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीस होणार असून राज्य सरकार आपली बाजू मांडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जी.एस.कुलकर्णी यांनी दिले.
महाराष्ट्रात गेल्या दीडशे वर्षापासून हे उद्योग अस्तित्वात असून सोलापूर शहर जिल्ह्यासाठी अत्यंत महत्वाचे रोजगाराचे साधन आहे. याला पर्यायी रोजगार नाही. या उद्योगावर बंदी घातल्यास कामगार बेचिराख होतील. आज राज्यात मद्यपानाला सवलत आहे याबाबत कोणीही चकार शब्दांने तक्रार करत नाहीत पण लोकांच्या रोजीरोटी विरुद्ध जनहित याचिका दाखल करतात असे संताप व्यक्त केले.
वास्तविक पाहता विडी धुम्रपान केल्याने कोरोनाचा संसर्ग होतो याला कोणताही आधार नाही. याबाबत अनेक शास्त्रज्ञांनी अभ्यास करून शास्त्रशुद्ध अहवाल मांडलेला आहे. या अहवालाचा आधार घेऊन व विडी उद्योगावरील हा धोका लक्षात घेऊन राज्य सरकारने उद्योग टिकवून रोजगार वाचविण्याची भूमिका घेऊन न्यायलयात भक्कमपणे कामगारांची बाजू मांडावी व विडी उद्योगावरील संक्रांत हटवावे. अशी आग्रही मागणी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यापुढे मांडले.
यावेळी पालकमंत्री यांनी कोणत्याही परिस्थितीत विडी कामगारांची रोजीरोटी वाचविल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही असे आश्वासित केले व सरकारपुढे याची तपशीलवार माहिती देणार असल्याचे सांगितले.
याबाबत मा. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कामगार मंत्री, आरोग्य मंत्री, उद्योग मंत्री, कामगार राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, संबंधित विभागाचे प्रधान सचिव, कामगार आयुक्त, कामगार उपायुक्त, जिल्हाधिकारी, आयुक्त सोलापूर महानगर पालिका आदींना निवेदन, विडी धुम्रपान संबंधात संशोधनाचा अहवाल आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश यांच्या प्रती ईमेल व व्ह्टसअपद्वारे पाठविण्यात आले.
