मुंबई : संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्याबाबत राज्य सरकारने केलेल्या विनंती अर्जानुसार सर्वोच्च न्यायालयात पाच सदस्यीय घटनापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. येत्या बुधवारी दुपारी २ वाजता या अर्जावर सुनावणी होईल, अशी माहिती मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी शुक्रवारी दिली.
राज्यात मराठा समाजास (एसईबीसी) नोकऱ्या आणि शिक्षणात देण्यात आलेल्या आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीनसदस्यीय खंडपीठाने ९ सप्टेंबर रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती. या स्थगिती आदेशामुळे नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. अनेक गंभीर परिणामही झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती राज्य सरकारने केली होती. राज्य सरकारकडून पहिला अर्ज ७ ऑक्टोबर, दुसरा अर्ज २८ ऑक्टोबर, तिसरा अर्ज २ नोव्हेंबर, तर चौथा अर्ज १८ नोव्हेंबर रोजी करण्यात आला होता. मराठा आरक्षणप्रकरणी राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासमोर या प्रकरणी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकताही विशद केली होती. त्या वेळी या अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले होते. मात्र त्यावर निर्णय होत नव्हता. त्यामुळे नाराज झालेल्या मराठा समाजाने पुन्हा एकदा आंदोलने सुरू के ली. त्यावरून सरकार कोंडीत सापडले होते. आता सरन्यायाधीशांनी पाचसदस्यीय घटनापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेतला. या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या सततच्या पाठपुराव्याला यश आल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षण आणि अन्य मागण्यांच्या मुद्दय़ावर मराठा समाजाने विधिमंडळावर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांशी बैठक घेतली होती. या बैठकीत कोणताही ठोस तोडगा निघाला नसला तरी राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
राज्य सरकारला दिलासा
शिक्षणात जास्त जागा निर्माण करून मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेत, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली आहे; परंतु आता अधिवेशन तोंडावर असताना घटनापीठ स्थापन झाल्याने आणि बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम स्थगितीबाबत सुनावणी होणार असल्याने राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
