महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाचे नवीन दिशानिर्देश; कामांची निवड, मोजमाप, देयके व प्रशासकीय प्रक्रियेत स्पष्टता
सोलापूर : ग्रामीण भागातील कुटुंबांना अकुशल रोजगाराची वैधानिक हमी देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाने महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात नवीन दिशानिर्देश जारी केले आहेत. शासन निर्णय दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२६ नुसार, कामांची निवड, प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता, जिओ टॅगिंग, हजेरीपत्रक, कामांचे मोजमाप आणि देयके अदा करण्यासंदर्भातील कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आली आहे.
वर्षभरात १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी
विकसित भारत–रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) कायदा, २०२५ हा केंद्रीय कायदा १ जुलै २०२६ पासून देशभरात लागू झाला आहे. या कायद्यानुसार ग्रामीण कुटुंबांना वर्षभरात १२५ दिवसांच्या अकुशल रोजगाराची वैधानिक हमी देण्यात आली आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या असून, राज्यात संबंधित योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
केंद्र व राज्याच्या निधीचा समन्वय
नवीन व्यवस्थेनुसार अकुशल, कुशल आणि प्रशासकीय खर्चासाठी केंद्र व राज्य शासनाचा निधी अनुक्रमे ६०:४० या प्रमाणात ठेवण्यात आला आहे. या निधी व्यवस्थेसाठी केंद्र शासनाकडून मानक वाटप प्रणालीचा अवलंब करण्यात येतो. राज्य शासनाने केंद्रीय अर्थसहाय्य आणि राज्याचा समरूप हिस्सा यांच्या आधारे ‘महाराष्ट्र राज्य व्ही.बी.-जी राम जी निधी स्थापन केला आहे. रोजगार हमी निधी आणि या निधीच्या माध्यमातून योजनेअंतर्गत कामांची अंमलबजावणी केली जात आहे.
कामांच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया स्पष्ट
शासन निर्णयानुसार, योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय कामे निश्चित करणे, कामांची निवड करण्याची पद्धत, अधिकार व प्रक्रिया, कामांचे मापदंड, अंदाजपत्रकीय किंमत तसेच प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतेची कार्यपद्धती याबाबत स्पष्टता देण्यात आली आहे. याशिवाय कामांचे जिओ टॅगिंग, हजेरीपत्रक निर्गमित करणे, भरणे व प्रमाणित करणे, आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून घेणे आणि पूर्ण झालेल्या कामांचे मोजमाप घेणे या बाबींचाही समावेश आहे.कामांचे मोजमाप मोजमाप पुस्तिकेत नोंदवून ते प्रमाणित करणे, मोजमापानुसार देयके तयार करून ऑनलाइन सादर करणे, देयकांना मान्यता देणे आणि त्यानंतर देयके अदा करणे या प्रक्रियांचाही दिशानिर्देशांत समावेश आहे.
पूर्वीचे आदेश आवश्यक त्या फेरफारांसह लागू
नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीदरम्यान एखाद्या बाबीसंदर्भात केंद्रीय किंवा राज्य कायद्यात विशिष्ट तरतूद उपलब्ध असल्यास त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच केंद्र व राज्य शासनाचे संबंधित आदेश किंवा निर्देश लागू असल्यास त्यांचे पालन करण्यात येईल.
ज्या बाबींसंदर्भात कायद्यात किंवा शासनाच्या आदेशांत विशिष्ट तरतूद उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी यापूर्वी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जारी करण्यात आलेले शासन निर्णय, परिपत्रके, आदेश आणि अधिसूचना आवश्यक त्या फेरफारांसह लागू राहतील. मात्र, हे आदेश नवीन कायदे व त्यानुसार अधिसूचित नियम किंवा विनियमांशी विसंगत असल्यास विसंगतीच्या मर्यादेत निष्प्रभ ठरतील.
योजनेची अंमलबजावणी करताना उद्भवणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी आवश्यकतेनुसार राज्य शासनाकडून स्वतंत्र धोरणात्मक निर्णय व आदेश जारी करण्यात येणार आहेत.
क्षेत्रीय यंत्रणांना मार्गदर्शन
योजनेची अंमलबजावणी सुरळीत व्हावी आणि धोरणात्मक निर्णयांच्या अभावामुळे कामांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ नयेत, या उद्देशाने हे दिशानिर्देश जारी करण्यात आले आहेत. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यातील संबंधित विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी तसेच रोजगार हमी योजनेशी संबंधित इतर क्षेत्रीय यंत्रणांनी करावयाची आहे.
