सोलापूर : अल निनोच्या प्रभावामुळे पर्जन्यमानात घट झाल्याने सन २०२६ च्या खरीप हंगामातील ट्रिगर-१ (प्रथम कळ) लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुक्यांचा समावेश आहे. अल निनोचा प्रभाव पुढील वर्षापर्यंत राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर व नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन करून पिण्याच्या पाण्याची गरज सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिले आहेत.
शासन निर्णयानुसार, ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची गरज सुरक्षित ठेवण्यासाठी धरणनिहाय व वापरनिहाय जलसाठ्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात येणार आहे. जलसाठ्याचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार असून, आवश्यक पिण्याचे पाणी, बाष्पीभवन आणि धरणातील गाळ आदी बाबी विचारात घेऊन पाण्याचे आरक्षण करण्यात येणार आहे. याशिवाय प्रत्येक प्रमुख जलाशयातील उपलब्ध जिवंत पाणीसाठ्यापैकी किमान १० टक्के साठा बफर म्हणून राखीव ठेवण्यात येणार आहे.
पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. तसेच १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून पाणीवापरामध्ये १० टक्के कपात करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून प्रक्रिया केलेले पाणी पिण्याव्यतिरिक्त अन्य योग्य कामांसाठी प्राधान्याने वापरावे. गाव तलाव, साठवण तलाव आणि स्थानिक जलसाठे पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्याचेही निर्देश आहेत.
औद्योगिक क्षेत्रात पाण्याच्या पुनर्वापरावर भर
औद्योगिक क्षेत्रातील प्रत्येक उद्योगाने आपल्या एकूण पाणीवापरापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रण करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित कराव्यात, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
सिंचनासाठी पाणीवापराचा प्राधान्यक्रम निश्चित
सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देताना पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठीची पाण्याची गरज आणि औद्योगिक वापरासाठी आवश्यक पाणीसाठ्याची तरतूद केल्यानंतर शिल्लक राहणाऱ्या पाण्याचा वापर प्राधान्याने कमी पाणी लागणाऱ्या रब्बी हंगामातील पिकांसाठी तसेच अधिक चारा देणाऱ्या भूसार पिकांसाठी करण्याचे निर्देश आहेत. त्यानंतर अन्य रब्बी हंगामी पिकांचा विचार करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी पाणी बचत करणाऱ्या सिंचन पद्धतींचा अधिकाधिक वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
धरणे, कालवे, नद्या, तलाव आणि इतर जलस्रोतांमधून होणारा अनधिकृत व बेकायदेशीर पाणीउपसा तातडीने थांबविण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांच्या निर्देशानुसार जलसंपदा विभाग, कृषी विभाग, उद्योग विभाग, नगरविकास विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था समन्वयाने कार्यवाही करणार आहेत. संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर करावा आणि पाणी बचतीसाठी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
