मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वर्षा निवासस्थान, मुंबई येथे राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकासोबत बैठक पार पडली.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवी म्हणाले, राज्यात उद्भवलेल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना पुढील सहा ते आठ महिने अधिक आधार देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. यासाठी रोजगारनिर्मिती, गरजूंपर्यंत अन्नधान्य पोहोचविणे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि पशुधनासाठी चारा-पाणी उपलब्ध करून देण्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात येत आहे. तसेच केंद्रीय पथक दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करून आपला अहवाल लवकरच केंद्र सरकारला सादर करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या तीन पथकांनी अहिल्यानगर, सोलापूर, जालना, बीड, धाराशिव, वाशिम, यवतमाळ आदी जिल्ह्यांतील विविध दुष्काळग्रस्त गावांतील शेती, पाण्याचे स्त्रोत यांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. तसेच परिस्थितीची माहिती घेत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, केंद्रीय पथकाच्या या विस्तृत दौर्यामुळे नागरिकांच्या अडचणी समजून घेतल्या जात असल्याचे समाधान त्यांच्यात निर्माण झाले आहे. या पाहणीमुळे दुष्काळाची तीव्रता आणि नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची वस्तुस्थिती केंद्र शासनापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मान्सूनच्या पहिल्या दोन महिन्यांत चांगला पाऊस झाल्याने यंदा विक्रमी उत्पादनाची अपेक्षा होती. पिके फुलोऱ्याच्या अवस्थेत असतानाच त्यानंतर पावसात सुमारे दोन महिने खंड पडला. त्यामुळे सोयाबीन पिकाला अनेक ठिकाणी सर्वाधिक झळ बसली. तर कापूस, तूर आणि ऊस ही पिकेही बाधित झाली आहेत. पाण्याअभावी रब्बीची पेरणी होण्याची शक्यता कमी असून उन्हाळी पिकांनाही वाव राहिलेला नाही. खरीप हंगामातील नुकसान रब्बी किंवा उन्हाळी पिकातून भरून काढण्याची संधीही यंदा शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. शेतीबरोबरच शेतमजुरी करणाऱ्या लहान शेतकऱ्यांसमोर उदरनिर्वाहाचे संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे रोजगार आणि अन्नसुरक्षेच्या योजनांच्या माध्यमातून नियोजन करुन मदत देण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केले.
पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य
मुंबई आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांना काही दिवस झालेल्या पावसाचा लाभ झाला असला तरी उर्वरित महाराष्ट्रात, विशेषतः ग्रामीण भागातील लहान गावांमध्ये पाण्याचे स्रोत आटले आहेत. या भागांत मोठ्या प्रमाणावर टँकरची व्यवस्था करावी लागणार आहे. टँकरद्वारे पाणी पुरवठ्यात तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक गावापर्यंत पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पाणी पोहोचविण्याचा आराखडा राज्य सरकार तयार करीत आहे. ऑगस्ट 2027 पर्यंत उपलब्ध पाण्याचे पहिले आरक्षण पिण्यासाठी करण्यात आले आहे. त्यात नागरिक आणि पशुधनासाठी आवश्यक पाण्याची स्वतंत्र तरतूद केली असून त्यानंतरच अन्य वापरासाठी पाणी उपलब्ध केले जाईल. या आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन
दुष्काळी परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून जलसाठ्यांतील गाळ काढणे, दुरुस्ती आणि पुनरुज्जीवनाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येतील. यापूर्वी 25 हजार गावांमध्ये राबविलेल्या कामांमुळे 15 ते 17% पाणी तूट असतानाही त्या भागांना दिलासा मिळाला. सॉफ्टवेअर आणि ॲपच्या माध्यमातून अशा कामांची पारदर्शक अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
पशुधनासाठी चारा-पाण्याचे नियोजन
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विविध जिल्ह्यांत उपलब्ध चाऱ्याचा साठा 90 ते 120 दिवसांपर्यंत पुरेल इतका आहे. मातीमध्ये ओलावा असलेल्या पाणलोट क्षेत्रांत चारा उत्पादन वाढविण्यात येईल. उपलब्ध चारा सरकारने घोषित केलेल्या दराने खरेदी करून त्याच्या साठवणुकीची व्यवस्था केली जाईल. आवश्यकता भासल्यास चांगला पाऊस झालेल्या अन्य राज्यांतूनही चारा उपलब्ध करून घेण्याचा विचार केला जाईल. पशुधन वाचविण्यासाठी गरजेनुसार चारा छावण्या आणि पशु छावण्यांचा पर्याय स्वीकारण्यात येईल. ग्रामीण भागातील नागरिकांना जलसंधारणाच्या कामांमध्ये सहभागी करून घेण्यात येईल. ‘माथा ते पायथा’ या संकल्पनेनुसार विद्यमान जलसंधारण संरचनांची दुरुस्ती तसेच नवीन संरचनांची निर्मिती लोकसहभागातून केली जाईल. त्यामुळे गावांमध्ये रोजगार निर्माण होण्याबरोबरच नागरिकांना मदत व दिलासा मिळेल.
राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार आकडेवारीवर आधारित सविस्तर आणि नेमके निवेदन सादर करणार आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आगाऊ निवेदन सादर करण्याबाबत संपर्क साधला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने निवेदन सादर केले. केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आंतरमंत्रालयीन गटाची बैठक लवकर घेऊन मदत देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्याचे आश्वासन दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. पीक विम्याचे संरक्षण तुलनेने कमी असले तरी विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ लवकर मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन केंद्र सरकारच्या सहकार्याने प्रयत्न करेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
यावेळी मंत्री गिरीष महाजन, मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्री मकरंद जाधव-पाटील व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
