येस न्युज मराठी नेटवर्क : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतर होण्याची शक्यता आहे. पावसाळ्यात निवडणुका घेणं अवघड असल्याचं कारण देत राज्य निवडणूक आयोगाने त्यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र हे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं आहे. निवडणुका जर पुढे ढकलल्या गेल्या, तर महाविकास आघाडी सरकारला हा मोठा दिलासा असेल. निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेमुळे सरकारला ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी वेळ मिळणार आहे.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी येत्या ४ मे रोजी होणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. जर हे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलं, तर याचा मोठा फायदा हा सरकारला होणार आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा वाद उफाळल्यापासून मविआ सरकारच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. निवडणुका पुढे ढकलाव्या यासाठी मविआ सरकारने अनेक प्रयत्न देखील केले होते. आता ४ मे रोजी ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुणावणी होणार आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाची ही भूमिका सरकारसाठी दिलासादायक मानली जात आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर काय निर्णय देते हे पाहावं लागणार आहे.
