मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वर्षा निवासस्थान, मुंबई येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाअंतर्गत (MIDC) विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासंदर्भात आढावा बैठक पार पडली.
राज्यामध्ये नवीन औद्योगिक वसाहतींचा विस्तार वेगाने होत आहे. या विस्तारातूनच औद्योगिक विकास होणार आहे. त्यामुळे उद्योगांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया गतिमान करून महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकासाला चालना द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, औद्योगिक भूखंड वाटप प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ‘मिलाप’ या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे अर्ज, रिअल-टाईम ट्रॅकिंग, ऑफर लेटर आणि वाटप आदेशांचे स्वयंचलित वितरण, तसेच डॅशबोर्ड सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. 1 ऑक्टोबर 2025 ते 31 जुलै 2026 या कालावधीत राज्यात 1183 औद्योगिक भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यातून ₹5502 कोटींचा महसूल प्राप्त झाला आहे.
राज्यात सध्या 66,343 एकर जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, पुणे, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, रत्नागिरी, रायगड, नाशिक आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यातील 97 सामंजस्य करारांतर्गत सुमारे 75,234 एकर जमिनीची मागणी आहे. त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
यावेळी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
