शरद पवार यांच्या कृषी कायद्यावरून कोलांटउड्या…

सोलापूर : विश्लेषण : गिरीश गोरे : नान्नज येथील कृषिभूषण दत्तात्रय नानासाहेब काळे यांनी शोधून काढलेल्या किंगबेरी या द्राक्ष वाणाचा लोकार्पण सोहळा शरद पवार यांच्या हस्ते पार पडला. यावेळी पवार यांनी दिल्ली नजीक सीमांवर चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत भूमिका स्पष्ट केली . भारत हा शेती प्रधान देश आहे. विज्ञानाचा आधार घेतल्याशिवाय शेती सुधारू शकणार नाही निर्यातक्षम शेतमाल तयार केल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार नाही ,असे प्रतिपादन करीत असतानाच शरद पवार यांनी दहा वर्षांच्या कृषी मंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत एकदाही देशात कोठेही शेतकरी आंदोलन झाले नाही, असे सांगत स्वतःची पाठ थोपटून घेतली .कृषी कायद्यांमध्ये नेमके काय आक्षेपार्ह आहे, याबाबत काहीही न बोलता पवार यांनी शेतकऱ्यांना किमान हमी भाव आता कायदेशीर तरतुदीद्वारे हवा असल्याचे स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाची किंमत मिळालीच पाहिजे व त्यासाठी केंद्राने दोन पावले मागे सरकत आंदोलक शेतकर्‍यांशी चर्चा करावी असेही सांगण्यास पवार विसरले नाहीत. मर्यादित पाण्यावर शेती कशी करता येईल, याबाबत संशोधन होण्याची गरज असल्याचे पवार यांनी सांगितले तीन कृषी कायद्यांमध्ये नेमकी कोणती गोष्ट शेतकऱ्यांना पसंत पडलेली नाही याबाबत पवारांनी काहीही सांगितले नाही शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारले पाहिजे. आपला देश शेतीप्रधान शेतीप्रधान आहे. देशामध्ये जे धान्य प्रत्येक ते त्याची ठेवण क्षमता वाढविली पाहिजे ,असा सल्लाही पवार यांनी दिला शेतीमध्ये विज्ञान आणलेच पाहिजे असेही प्रतिपादन त्यांनी केले .किमती संबंधीचे धोरण केंद्र सरकारने व्यवस्थितपणे आणावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केल्या. आंदोलक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगत पवार यांनी आपण कधीही कृषी कायद्याची पाठराखण केली नव्हती असेच सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कायद्यामध्ये नेमक्या कोणत्या त्रुटी आहेत, याबाबत पवार यांनी चकार शब्दही उच्चारला नाही. महाराष्ट्रात दोन वर्षापूर्वीच सर्व बाजार समित्यांच्या परिसराबाहेर शेतकऱ्यांना शहरांमध्ये कोठेही शेतमाल विकण्यासाठी परवानगी देणारा कायदा संमत करण्यात आला आहे. याबाबतही पवारांनी चकार शब्द काढला नाही. राज्यातील बाजार समित्या आणि त्यामधील दलाली संपुष्टात आणण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेले पाऊल योग्य असले तरी कृषी कायद्यान्वये मोदी सरकार आता देशभर हे पाऊल उचलत असताना पवार मात्र तीनही कृषी कायद्यांना विरोध करीत आहेत .पवार यांची नेमकी भूमिका कोणती आणि पवार यांनी कृषी कायद्यावरून यू-टर्न घेतल्याचे मोदी यांनी नुकतेच संसदेत म्हटले होते या आरोपाचे खंडन देखील पवार यांनी केले नाही.