-सीए आनंद देवधर
मोदी सरकारने मध्यमवर्गीयांच्या खिशावर डल्ला मारला. प्रॉव्हिडंट फंडातील गुंतवणुकीवरील व्याज करपात्र.ही बातमी खोडसाळ आहे.अर्धसत्य आहे जे तुमची दिशाभूल होईल अशा प्रकारे सांगितले जात आहे.सत्य परिस्थिती अशी आहे –
१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता.कोणत्याही व्यक्तीच्या (२०२१-२२ पासून )आर्थिक वर्षांतील प्रॉव्हिडंट फंडातील अडीच लाखांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीवरील व्याजावर कर द्यावा लागेल.अडीच लाखांच्यावर जितकी रक्कम गुंतवली जाईल त्या रकमेवरील व्याजावर कर लागणार आहे सरसकट सगळ्या रकमेवर नाही.म्हणजे समजा एखाद्याने आर्थिक वर्षांत ३ लाख रूपये प्रॉव्हिडंट फंडात गुंतविले तर ५० हजारावर मिळणाऱ्या व्याजावर कर लागेल ३ लाखावरील व्याजावर नाही. समजा व्याजदर ८% असेल आहे तर एकूण ४००० रुपयांवर त्याला कर लागणार आहे. २४००० रुपयांवर नाही.३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुद्दल आणि व्याज धरून जी रक्कम जमा असेल त्यावरील व्याजावर कर लागणार नाही.ही तरतूद बजेटमध्येच आणली आहे.काल फक्त त्यासंबंधीचे नियम जाहीर झाले. म्हणजेच हे काही नवीन आपल्यावर संकट आले आहे अशा पध्दतीने ही न्यूज देत आहेत हे साफ खोटे आहे. आता अडीच लाख रुपये इतपत रक्कम प्रॉव्हिडंट फंडात कोण गुंतवते ? कमीतकमी ८.३३% ते १२% अशी टक्केवारी असते. म्हणजे अडीच लाख रुपये गुंतवणाऱ्या माणसाचे वार्षिक पॅकेज २०.८३ लाख ते ३० लाख रुपये असेल.सर्वसामान्य पगारदार माणसाला याचा बोजा पडतोय का ? प्रत्येकाने आपला पगार आणि आपली प्रॉव्हिडंट फंडातील गुंतवणूक चेक करून बघा.ही तरतूद आणली याचे कारण तुम्हाला सांगतो. प्रॉव्हिडंट फंड गुंतवणुकीतील सर्व व्याज करमुक्त असल्यामुळे जास्त पगार घेणारे लोक सरसकट अव्वाच्या सव्वा रक्कम प्रॉव्हिडंट फंडात गुंतवत होते आणि करबचत करत होते. एकाप्रकारे हे एक लूप होल होते. या जुन्या तरतुदीचा गैरफायदा घेतला जात होता तो बंद करण्यासाठी नियमात बदल केले आहेत.
यात अजून एक तुम्हाला सांगता येईल. वर्षभरात प्रॉव्हिडंट फंडमध्ये किती गुंतवणूक करता येईल याची मर्यादा जर सरकारने घालून दिली असती तर ? उरलेले पैसे करपात्र गुंतवणुकीत ठेवावे लागले असतेच.लोकांना सत्य परिस्थिती कळावी म्हणून ही पोस्ट लिहिली आहे.