सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यात सहकाराचे जाळे विस्तारलेले आहे. या जिल्ह्यात सर्वात जास्त साखर कारखाने आहेत. शेतकऱ्यांना, सहकारातील तज्ज्ञ, अधिकारी, कर्मचारी यांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था होण्यासाठी सहकार संकुल हवे आहे, यासाठी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून संकुल उभारण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची माहिती सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.
शासकीय विश्रामगृह येथे सहकार, पणन विभागाच्या आढावा बैठकीत श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी सहकारी संस्थांचे अपर निबंधक तथा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे प्रशासक शैलेश कोथमिरे, विभागीय सहनिबंधक संगीता डोंगरे, साखर कारखान्यांचे प्रादेशिक सहसंचालक राजेंद्रकुमार दराडे, वस्त्रोद्योगचे प्रादेशिक उपायुक्त चंद्रकांत टिकुळे, जिल्हा उपनिबंधक कुंदन भोळे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे प्रशांत नाशिककर, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी भास्कर वाडीकर यांच्यासह लेखापरीक्षक, सहायक निबंधक उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, आतापर्यंत 1547 कोटी रूपयांची एफआरपी आहे, यापैकी 870 कोटी रूपये म्हणजे 56 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा आहे. जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम वेळेवर मिळण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत. जिल्ह्यात 12 सहकारी आणि 21 खाजगी साखर कारखाने सुरू असून आतापर्यंत 121 लाख मेट्रीक टन उसाचे गाळप झाले असून सर्व उसाचे गाळप होईल, असे नियोजन करावे. गृहनिर्माण संस्थांच्या डीम्ड कन्वेनियन्ससाठी संस्थांना भेटून जागृती करा.
करमाळ्याला कापूस खरेदी केंद्र देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. जिल्ह्यात जनावरांचा बाजार सुरू करण्याबाबत बैठका घेऊन निर्णय घ्या. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील प्रलंबित तक्रारींचा त्वरित निपटारा करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
खरिपाप्रमाणे शेतकऱ्यांना रब्बी पीक कर्जाचे वाटप बँकांनी करावे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा. जिल्ह्यातील अवैध सावकारीवर अंकुश ठेवण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. याबाबत सावकारी कायद्यावर सहकारातील सर्व अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणावर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. जिल्ह्यातील 192 सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर केला जाईल, अधिकाऱ्यांनी याबाबत योग्य आराखडा तयार करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
आधारभूत किंमतीमध्ये भरडधान्यात मक्याची विक्रमी खरेदी केल्याने जिल्हा मार्केटिंग कार्यालयाचे त्यांनी कौतुक केले. 1517 शेतकऱ्यांचा मका खरेदी करता आला नाही, पुढच्या वर्षी योग्य नियोजन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
रिक्त पदे भरण्याबाबत शासकीय पातळीवर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. तसेच विविध कार्यकारी विकास सोसायट्यांच्या सचिवांनी वसुलीबाबत सक्त कारवाई करावी, त्यांच्या पगाराबाबतही निर्णय घेतला जाईल, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले. पाटील यांनी नागरी बँका, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या यांची स्थिती, बँका अवसायनात जाण्याची कारणे जाणून घेतली
