मुबंई – सोलापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाकडील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित व विविध ज्वलंत समस्यांबाबत मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सविस्तर लेखी निवेदन देताना कॉ. आडम मास्तर यांनी इत्यंभूत माहिती दिले व त्यावेळेस मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या या प्रश्नाबाबतची सर्व माहिती घेऊन अहवाल सादर करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाचे नगरविकास विभागाचे अधिकारी मा. गोविंद राज (तत्कालीन सोलापूर जिल्हाधिकारी) यांना तात्काळ चौकशी करून लेखी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे परिवहन कामगारांना त्यांच्या प्रश्नाविषयी मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्याकडून न्याय मिळेल अशी अपेक्षा कॉ. आडम मास्तर यांनी व्यक्त केली.
२१ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र शासनाचे मा. मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे यांनी मुंबई मधील गिरणी कामगारांना शासनाच्या वतीने घरे मिळवून देण्याकरिता येणाऱ्या अडचणी बाबत चर्चा करण्याकरिता संबंधित मा.खासदार, आमदार व माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम मास्तर यांना या बैठकीचे आमंत्रण देण्यात आले होते. त्याप्रमाणे सह्याद्री अतिथिगृह येथे दुपारी २ ते ३.३० वाजेपर्यंत बैठक चालली. या चर्चेमध्ये मुंबई सोडून उर्वरित महाराष्ट्रातील कामगारांना घरे कधी देणार ? अशी विचारणा कॉ.नरसय्या आडम मास्तर यांनी केली असता मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती देण्याबाबत सूचना दिले.
सदर बैठक संपल्यानंतर सोलापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाकडील कर्मचाऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नावर मा. मुख्यमंत्री महोदयांना मा. आडम मास्तर यांनी सविस्तर माहिती देताना परिवहन उपक्रमाकडील ५९६ सेवा निवृत्त सेवकांना निवृत्ती वेतन देण्यासाठी दरवर्षी ७.५ कोटी रुपये तरतूद करून नियमित निवृत्ती वेतन दिले जात आहे. सन २००९ ते २०१५ या कालावधीमध्ये कायम होऊन सेवानिवृत्त झालेल्या २३५ कर्मचाऱ्यांना महानगरपलिका परिवहन प्रशासन आर्थिक कारण दाखवून निवृत्ती वेतनापासून वंचित ठेवले आहे. याबाबत महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करून २३५ कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याबाबत मागणी केली असता निर्णय घेतला जात नाही. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये ४९ कर्मचारी उपासमारीने हलकीचे जीवन जगत दगावले आहे. तरीही सोमपा प्रशासन निर्णय घेण्यास तयार नाही.
परिवहन उपक्रमाकडील कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाबाबत मे. सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांनी दि. ७ जुलै २०२३ रोजी महानगरपालिकेचे सर्व याचिका फेटाळून लावले. मे. हायकोर्ट मुंबई यांचे अवमान याचिकेमधील दि. २८ ऑक्टोबर २०२१ च्या आदेशाप्रमाणे परिवहन कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन एकवट देण्याबाबत निर्णय दिले असताना मनपा प्रशासनाकडून त्याची अमलबजावणी केली जात नाही. मे. हायकोर्ट मुंबई यांचे अवमान याचिकेमधील आदेशाचे मनपाकडून निरंतर अवमान केले जात आहे.
तसेच परिवहन उपक्रमाकडील कर्मचाऱ्यांना कामगार युनियन व प्रशासनामध्ये १९ डिसेंबर १९७७ रोजी झालेल्या कराराप्रमाणे मनपा कर्मचाऱ्याप्रमाणे, परिवहन कर्मचाऱ्यांना सर्व सेवा विषयक लाभ देणे बंधनकारक असताना महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना दि. १/१/२०२२ पासून ७ वे वेतन आयोग लागू करण्यात आले. त्याप्रमाणे परिवहन कर्मचाऱ्यांना व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ७ वे वेतन आयोग लागू करण्यात आलेले नाही. या ठिकाणी परिवहन कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करून त्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. या मागण्यांचे निवेदन ज्येष्ठ नेते माजी आमदार कॉ.नरसय्या आडम मास्तर यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आले.
यावेळी या शिष्टमंडळामध्ये परिवहन कर्मचारी कॉ.तौफिक शेख, सेवा निवृत्त कर्मचारी कॉ. सुरेश बागलकोटे, सिटूचे राज्य सचिव कॉ. युसुफ शेख (मेजर) हे उपस्थित होते.
