शासन निर्णयानुसार बंदीवास सोसाव्या लागलेल्या व्यक्तींच्या मानधनात वाढ…

सन 1975 ते 77 मधील आणीबाणी कालावधीत बंदीवास सोसाव्या लागलेल्या व्यक्तींचा सन्मान करण्यासाठी नवीन शासन निर्णय जारी..

सोलापूर – भारतामध्ये दिनांक 25 जुन 1975 ते दिनांक 31 मार्च 1977 या कालावधीत घोषित करण्यात आलेल्या आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास/कारावास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित गौरव करण्याबाबत दि. 03 जुलै 2018 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. दि.28 जुलै 2022 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर योजना नव्याने सुरु करण्यात आली आहे. तद्नंतर, या योजनेमध्ये वेळोवळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आता, या धोरणामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. व दिनांक 27 जून 2025 च्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सन 1975 ते 1977 मधील आणीबाणी मध्ये लोकशाही करता लढा देणाऱ्या ज्या व्यक्तींना बंदीवास सोसावा लागला अशा व्यक्तींचा सन्मानित गौरव करण्यासंबंधीच्या धोरणा त सुधारणा करण्यात आलेली आहे त्या अनुषंगाने सोलापूर जिल्ह्यातील संबंधित व्यक्ती किंवा त्यांच्या पश्चात हयात असलेल्या त्यांच्या पती/पत्नी त्यांनी या सुधारित शासन निर्णयाप्रमाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज सादर करावेत असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

 सन 1975 ते 1977 मधील आणीबाणी कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देताना मिसा व डी.आर.आय. अंतर्गत सामाजिक व राजनैतिक कारणासाठी ज्या व्यक्तींना बंदिवास / कारावास सोसावा लागला अशा व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्यासाठी मानधन मंजूर करण्याच्या धोरणामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. याव्यतिरिक्त पूर्वीच्या शासन निर्णयातील अन्य अटी व शर्ती तशाच लागू राहतील.सामान्य प्रशासन विभाग दि.14 डिसेंबर 2023 रोजीचे शासन पत्र याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय दि.03 जुलै 2018 अन्वये विहित केलेल्या धोरणातील अट क्र.2 “आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्या व्यक्तींनी (ती व्यक्ती हयात नसल्यास त्याच्या हयात जोडीदाराने) शपथपत्र अर्जासोबत जोडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावे”, अशी सुधारित करण्यात येत आहे.

त्यानुसार, “आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेली व्यक्ती दि.02 जानेवारी 2018 पुर्वी हयात नसल्यास त्याच्या पश्चात हयात जोडीदार पती/पत्नी केवळ अशा व्यक्तींनी अनुज्ञेय असलेले मानधन मिळण्याकरिता दि.15 सप्टेंबर 2018 रोजीच्या शासन पुरक पत्रासोबतच्या परिशिष्ट “ब” मधील शपथपत्र अर्जासोबत जोडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावे”

  असे अर्ज दाखल करण्याचा अंतिम दिनांक हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनाकांपासून 90 दिवसापर्यंत राहील. कोणत्याही परिस्थितीत दि.25 सप्टेंबर 2025  नंतर प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेऊ नये. सदर दिनांकापार्यत अर्ज सादर करण्याची दक्षता घेण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने अर्जदारांच्या निर्देशनास आणून द्यावे.

    शासन निर्णय दि.25 मे 2023 मधील अट क्र.04 - "सदर योजनेंतर्गत मानधनासाठी अर्ज करणाऱ्या अर्जदाराचे वय अटकेच्या वेळी किमान 18 वर्षे असणे आवश्यक राहील" ही अट रद्द करण्यात येत आहे.

आणीबाणीधारकांना खालील प्रमाणे वाढीव मानधन मंजूर करण्यात येत आहे.:-
एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या आणीबाणीधारकांना मासिक रु.20,000/- व त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस / पतीस रु.10,000/- इतके मानधन देण्यात येईल.

 एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या आणीबाणीधारकांना मासिक रु.10,000/- तर त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस/पतीस रु.5,000/- इतके मानधन अनुज्ञेय राहील.

आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेली व्यक्ती दि.02 जानेवारी 2018 पुर्वी हयात नसल्यास त्यांच्या पश्चात हयात जोडीदार पती/पत्नी यांनी अनुज्ञेय असलेले मानधन मिळण्याकरीता प्राप्त झालेल्या या अर्जाच्या अनुषंगाने मानधन मंजूरीचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना असतील. जिल्हाधिकारी यांनी या
योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना मानधन प्रदान करण्यासाठी केवळ निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा. या योजनेतंर्गत मिळणारे वाढीव मानधन हे सदरील शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून अनुज्ञेय असेल.

या योजनेतंर्गत मिळणारे मानधन हे आणीबाणी काळात कारावास भोगलेली व्यक्ती किंवा त्याची पत्नी /पती, यापैकी कोणीही एक हयात असेल, त्यांनाच हयात असेपर्यंतच अनुज्ञेय असेल, त्यानंतर मानधन किंवा थकबाकी मिळण्यारीता त्यांचे कायदेशीर वारस अर्ज करू शकणार नाहीत.
हा शासन निर्णय हा दि.17 जून 2025 रोजी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.