ऊसदरावर चर्चा सुरू असतानाच तोडणीची प्रतीक्षा; शेतकरी संघटना यांच्या आणि कारखानदार यांच्यात नुकसान टाळण्यासाठी समन्वयाची गरज
सोलापूर : जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झाली असून, पावसाअभावी खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. रब्बी हंगामाची पेरणीही अत्यल्प झाली असून, पाण्याअभावी उत्पादनाबाबत अनिश्चितता आहे. अशा परिस्थितीत शेतातील ऊस वाळत चालला असून, तो लवकर तोडून कारखान्यांकडे गाळपासाठी जाणे गरजेचे बनले आहे.
ऊसदरावरून शेतकरी संघटना आणि साखर कारखानदार यांच्यात चर्चा सुरू असताना शेतकऱ्यांची ऊस तोडीची प्रतीक्षा वाढत आहे. ऊस शेतात उभा राहिल्यास पाण्याअभावी वजन घटून टनेज कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणार आहे. वाळलेल्या उसाला आग लागण्याचा धोका असून, गाळपानंतर शेत तयार करण्यासाठीही अतिरिक्त खर्च करावा लागू शकतो.
अनेक शेतकऱ्यांनी कमी कालावधीत तयार होणाऱ्या उसाची लागवड केली आहे. मात्र, पाणीटंचाईमुळे त्याची अपेक्षित वाढ झालेली नाही. उत्पादन घटत असताना लागवड, खते, औषधे आणि मशागतीचा खर्च वाढत असतानाही कमी टनेज मिळण्याची शक्यता आहे. खरीप पिकांचे नुकसान, रब्बी हंगामातील अनिश्चितता आणि वाढलेला उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. अशा परिस्थितीत ऊस लवकर गाळपासाठी गेल्यास आर्थिक आधार मिळू शकतो.

दुसरीकडे, साखर कारखानदारांसमोरही साखरेचे दर, उत्पादन खर्च, आर्थिक देणी आणि गाळपाचे नियोजन अशी आव्हाने आहेत. शेतकऱ्यांना योग्य दर देतानाच कारखान्यांची आर्थिक व्यवहार्यता टिकवणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे ऊसदराच्या प्रश्नावर सकारात्मक तोडगा काढून तोडणी व गाळप प्रक्रिया सुरळीत सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. शेतकरी संघटना आणि कारखानदारांनी समन्वयातून मार्ग काढल्यास दोन्ही घटकांचे नुकसान टाळता येईल. दुष्काळी परिस्थितीत शेतातील ऊस वेळेत कारखान्यापर्यंत पोहोचणे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक हातभार लागणे, हीच सध्याची महत्त्वाची गरज आहे.










