पुण्यात ईडीकडून बड्या व्यावसायिकांवर छापेमारी, हसन मुश्रीफ यांच्याशी कनेक्शन असल्याची माहिती

पुण्यातील बड्या व्यावसायिकांच्या घरी आणि कार्यालयावर ईडीची छापेमारी सुरू आहे. हे कनेक्शन थेट राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ यांच्याशी असल्याचं सांगितलं जातंय.
पुण्यात आज (3 एप्रिल) सकाळपासूनच ईडीच्या ) अधिकाऱ्यांनी छापेमारी करण्यास सुरुवात केली आहे. पुण्यातील बड्या व्यावसायिकांच्या घरी आणि कार्यालयावर ईडीची छापेमारी सुरू आहे. सकाळी सकाळीच ईडीनं शहरातील बड्या व्यावसायिकांवर छापेमारी सुरू केल्यानं पुणे शहर हादरून गेलंय. विशेष म्हणजे या व्यावसायिकांवर छापेमारी करण्याचं कनेक्शन थेट राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ यांच्याशी असल्याचं सांगितलं जातंय. वादग्रस्त ब्रिक्स कंपनीचे संचालक चंद्रकांत गायकवाड, जयेश दुधेडिया, विवेक गव्हाणे या व्यवसायिकांच्या घर आणि कार्यालयात कागदपत्रांची तपासणी केली जात आहे. त्यामुळं या छापेमारीकडं सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.
हसन मुश्रीफ मनी लाँड्रिंगप्रकरणी पुण्यात ईडीकडून छापेमारी सुरु आहे. पुण्यातील बड्या व्यावसायिकांच्या घरी आणि कार्यालयावर ही छापेमारी सुरु आहे. हे कनेक्शन हसन मुश्रीफ यांच्याशी असल्याचं सांगितलं जात आहे. वादग्रस्त ब्रिक्स कंपनीचे संचालक चंद्रकांत गायकवाड, जयेश दुधेडिया, विवेक गव्हाणे या व्यावसायिकांच्या घर आणि कार्यालयावर ही छापेमारी सुरु आहे. चंद्रकांत गायकवाड हे हसन मुश्रीफ यांचे व्यावसायिक भागीदार आहेत. नाना पेठेतील अनुतेज अपार्टमेंटमध्ये गायकवाड राहतात. ईडीकडून हसन मुश्रीफ यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अटकपूर्व जामीन याचिकेवरील निर्णय 5 एप्रिलला लागणार
अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आमदार हसन मुश्रीफ यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवरील निर्णय विशेष न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. 5 एप्रिल रोजी याचिकेवर निकाल लागण्याची शक्यता आहे. मुश्रीफ यांना दोन आठवड्यांसाठी संरक्षण दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना विशेष न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल करण्यास सांगितले होते. तसेच तातडीने सुनावणी घेण्यासही सूचना केली होती. विशेष न्यायालयाने ईडी आणि मुश्रीफ यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून निर्णय राखून ठेवला.
ईडीने न्यायालयात काय सांगितले?
आमदार हसन मुश्रीफ यांनी तपासात सहकार्य केले नाही आणि तीन समन्स बजावूनही ते हजर झाले नाहीत आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरच हजर झाले नसल्याचे ईडीनं न्यायालयात म्हटलं होते. त्यांची चौकशी कोल्हापुरात नोंदवलेला एफआयआर आणि कंपनी रजिस्ट्रारने दाखल केलेल्या तक्रारीवर आधारित आहे. दोन्ही प्रकरणे सरसेनापती संताजी शुगर घोरपडे साखर कारखाना लिमिटेडचे शेअर्स शेतकर्‍यांना 10,000 रुपयांच्या ठेवींवर वाटप करण्यासंदर्भातील आधारित आहेत. 2011 मध्ये लोकसहभागातून साखर कारखाना उभारण्यासाठी निधी उभारताना मुश्रीफ यांना भांडवलाची गरज असल्याचा दावा ईडीने केला आहे.