विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर आधारित शिक्षक पदे मंजूर करण्याचे निकष बदलणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या मार्च 2024 च्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून उत्तर मागवले आहे.न्यायमूर्ती पी एस नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या पीठाने महाराष्ट्र सरकार, शिक्षण आयुक्त आणि इतरांना या संदर्भात नोटीस बजावली आहे ‘सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण संस्थाचालक मंडळ’ यांनी ही याचिका दाखल केली असून राज्य सरकारचा 15 मार्च 2024 चा शासन निर्णय हा विद्यार्थी – शिक्षक प्रमाणाशी संबंधित धोरणाच्या विरोधात असल्याचा दावा केला आहे.15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयाने राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षक पदे मंजूर करण्याच्या निकषात बदल केले,
या निर्णयामुळे ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या एका ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त नाही, तिथे अनेक वर्गासाठी फक्त एकच मंजूर शिक्षक असेल व त्याचा भार शिक्षकावर पडेल हे याचिकेतील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.
