सोलापूर : देशात सर्वाधिक ऊस उ त्पादन घेणारा… सर्वाधिक साखर कारखाने असलेला.. सर्वाधिक केळी ,डाळिंब आणि द्राक्ष उत्पादन करणारा तसेच 123 TMC एवढी महाकाय पाणी क्षमता असलेला उजनी धरण असणारा आणि बँकांमध्ये सर्वाधिक ठेवी असलेला जिल्हा म्हणून सोलापूरकडे पाहिले जाते. इथल्या सिंचन सुविधा सुधारण्यासाठी आणि पीक पद्धती बदलण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना होत नाहीत. त्यामुळेच दुष्काळी जिल्हा म्हणून वर्षानुवर्षेचा लागलेला शिक्का बदलायला तयार नाही. 24 तास वीज, मुबलक पाणी दिले तर कर्जमाफीची गरज नाही ना कोणत्या सवलतीची गरज नाही. मात्र सरकारी धोरणे चुकतात त्यामुळेच जिल्ह्याला दरवर्षी दुष्काळाचा सामना करावा लागतो.
सहा महिन्यानंतर लोकसभेच्या आणि वर्षभरानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तसेच विधानसभेच्या निवडणुका आहेत त्यामुळे राज्यभरात आपला मतदारसंघ आणि त्यातील गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यासाठी आमदारांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. यात सोलापूरच्या आमदाराने देखील बाजी मारली आहे त्यामुळेच पूर्वी बार्शी माळशिरस माढा करमाळा आणि सांगोला या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता मात्र आता उर्वरित अक्कलकोट उत्तर सोलापूर दक्षिण सोलापूर मंगळवेढा मोहोळ आणि पंढरपूर हे सहा तालुक्यात देखील शासनाने दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यामुळे 31 ऑक्टोबर पर्यंत शासनाकडून जिल्ह्यासाठी विविध सवलती मिळणार आहेत. जमीन महसुलामध्ये सूट तसेच पीक कर्जाचे पुनर्गठन करता येणार आहे. चालू शेती वीज बिलामध्ये 33.5% सवलत मिळणार असून शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफ होणार आहे. शेतीच्या कर्ज वसुलीस स्थगिती मिळणार असून आता गावागावात टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना प्राप्त झाले आहेत. दुष्काळाचा लागलेला बट्टा पुसून काढण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे मात्र कोणत्याही लोकप्रतिनिधी लागते नको आहे म्हणूनच दुष्काळ आवडे सर्वांना असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागते.
