येस न्युज मराठी नेटवर्क : महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीपुढे असणाऱ्या एफआरपी,कजांचे पुनर्गठन,थकबाकी,बंद असलेले सहकारी कारखाने,इथेनाॅल निर्मिती अशा अनेक प्रश्नांसदर्भात नवी दिल्ली येथे केंद्रीय ग्रहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांचे सोबत बैठक संपन्न झाली.
ही बैठक अत्यंत सकारात्मक झाली असून सहकारी साखर कारखान्यांसाठी एक नवसंजीवनी मिळेल असा दावा फडणवीस यांनी या बैठकीनंतर केलाय. त्याचबरोबर फडणवीस आणि रावसाहेब दानवे यांनी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारकडून साखर कारखान्यांबाबत दूजाभाव केला जात असल्याचा आरोपही केला आहे.
बैठकीत एफआरपी पेक्षा जास्त दर दिल्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना इन्कमटॅक्सच्या आलेल्या नोटीसा यासंदर्भात मार्ग काढण्यावर सकारात्मक चर्चा झाली,एकुणच सहकार उद्योगाला उर्जितअवस्था व आत्मविश्वास देण्याचे अमित शहा यांनी सुचोवात केले.यावेळी राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस,केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे,राधाकृष्ण विखे – पाटील, रणजीतसिंह मोहिते-पाटील,हर्षवर्धन पाटील,राहुल कुल, खा.धनंजय महाडीक,पृथ्वीराज देशमुख,मदन भोसले आदी उपस्थित होते.
सहकाराच्या मुद्द्यावर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, देवेंद्र फडणवीसांची बैठक
साखर उद्योगासंबंधी बैठकीतील महत्वाचे मुद्दे
1) सहकारी कारखान्यांचे आयकर विषयक मुद्दे. सीबीडीटीने खालील गोष्टींसाठी परिपत्रक जारी करण्याची मागणी.
a) प्रातीकराची जबरदस्तीची कारवाई थांबवली पाहिजे आणि त्यासाठी प्रत्यक्ष सुनावणी दिली पाहिजे.
ब) सहकारी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या उसाच्या किंमतीला संपूर्णपणे व्यवसाय खर्च म्हणून परवानगी दिली पाहिजे.
2) सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करावी.
3) सहकारी बँकांनी वित्तपुरवठा केलेल्या साखर कारखान्यांसाठी RBI द्वारे जारी केलेली CMA-2000 मार्गदर्शक तत्त्वे मर्यादा शिथिल करावी.
4) इथेनॉलच्या किंमती वाढवल्या पाहिजेत.
5) भारत सरकारच्या व्याज सबवेन्शन स्कीम अंतर्गत इथेनॉल प्रकल्पांसाठी निधी देण्यासाठी आरबीआयला निर्देशित केले पाहिजे. इथेनॉल प्रकल्पाला साखर कारखान्यांचे स्वतंत्र युनिट मानले पाहिजे.
6) जेएनपीटी/सरकारी बंदरांना साखर निर्यातीस सुलभ आणि प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले पाहिजेत.
7) सर्व प्रलंबित निर्यात सबसिडी दाव्याची थकबाकी लवकरात लवकर भरली पाहिजे.
8) ऊस नियंत्रण आदेश अंतर्गत हवाई अंतर निकष हे ज्याला ऊस गाळप करण्याची परवानगी आहे, अशा एकल डिस्टीलरीजसाठी लागू असावेत.
