नवी दिल्ली : दिल्लीच्या वेशीवर कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन गेल्या 22 दिवसांपासून सुरु आहे. आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या वेशीवरुन हटवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. काल (बुधवारी) याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी करण्यात आली. आज पुन्हा शेतकरी आंदोलनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. ही सुनावणी आज दुपारी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पार पडलेल्या सुनावणीमध्ये बोलताना सांगितलं की, शेतकरी आंदोलनासंदर्भात कोणताही आदेश देण्यापूर्वी ते आंदोलकांची भूमिकाही जाणून घेणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने काल पार पडलेल्या सुनावणीमध्ये आठही शेतकरी संघटनांची बाजू विचारात घेण्याचं ठरवलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काल सांगितले की, या प्रकरणाची सुनावणी झाली की हा प्रश्न सोडवण्यासाठी समिती स्थापन केली जाईल. यात आंदोलक संघटनांसोबत सरकारमधील आणि देशातील इतर भागातील शेतकरी संघटना आणि असे काही लोक असतील, जे या चळवळीत सामील होणार नाहीत. न्यायालयाने या प्रकरणात सहभागी पक्षांना समितीच्या सदस्यांना सूचना देण्यास सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी 8 संघटनांची एक समिती गठीत करण्यास सांगितलं आहे. यामध्ये भारतीय किसान यूनियन (टिकेत), बीकेयू सिधुपूर, बीकेयू राजेवाल, बीकेयू लाखोवाल, जम्हूरी किसान सभा, बीकेयू दकोंडा, बीकेयू दोआबा, कुल हिंद किसान फेडरेशन यांचा समावेश आहे. या समितीमध्ये आंदोलकांच्या संघटनेसोबत सरकार आणि देशातील इतर शेतकरी संघटनांचे लोकही सहभागी होणार आहेत.
