विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश; पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्यायिक आयोगाची स्थापना
येस न्यूज मराठी नेटवर्क: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि अनियमिततेच्या प्रकरणावरून सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. राज्य सरकारने एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीच्या सचिवपदी वरिष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
११ दिवसांच्या आंदोलनानंतर सरकारचा निर्णय
एमपीएससीच्या परीक्षांमधील कथित अनियमितता आणि पेपरफुटीच्या प्रकरणांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी पुण्यात गेल्या ११ दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू होते. आयोगाच्या अध्यक्षांवर कारवाई करण्यासह परीक्षाप्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती.
रविवारी रात्री राज्य सरकारचे प्रतिनिधी आणि आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांमध्ये चर्चा झाली. त्यानंतर सरकारने विविध मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतले. अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची घोषणा झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
तुकाराम मुंढे चौकशी समितीच्या सचिवपदी
एमपीएससी परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे. या आयोगाच्या सचिवपदी आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या समितीत निवृत्त न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक, पोलीस अधिकारी लक्ष्मी गौतम आणि निवृत्त अधिकारी गणेश पाटील यांचाही समावेश असेल. चौकशी आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या इतर मागण्यांनाही मान्यता
आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या इतर मागण्यांबाबतही सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. २०२७ मधील गट-क परीक्षेसाठी पदांची संख्या दुप्पट करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तसेच, आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतही सरकारने सहमती दर्शवली आहे.
याशिवाय, पुढील तीन वर्षांत राज्यातील सुमारे ७० हजार रिक्त पदे भरण्याबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे.
आंदोलनाला तात्पुरती पूर्णविराम
एमपीएससीच्या परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी आणि विद्यार्थ्यांचा आयोगावरील विश्वास कायम राहावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू होते. सरकारच्या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित केले आहे. आता चौकशी आयोगाच्या कामकाजाकडे आणि अहवालातून काय निष्पन्न होते, याकडे राज्यातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
