No Result
View All Result
- महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांसाठी शासकीय नोकरीत दहा टक्के समांतर आरक्षण. गट – क मधील गणवेशधारी सेवांच्या पदांवर नियुक्ती मिळणार. सैन्य दलातून चार वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त झालेल्या अग्निविरांना सेवेत दाखल करून घेण्याचे धोरण निश्चित. (सामान्य प्रशासन विभाग)
- महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण जाहीर. राज्यातील पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता निश्चित होणार. जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, लागवडीयोग्य गवतांची यादी, वैरण उपयुक्त वृक्षांची यादी, सुधारित चारा पिके, पारंपरिक व अपारंपरिक चारा स्त्रोत यांचा साकल्याने विचार. विविध शासकीय वैरण विकास योजनांचे नियोजन. दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन या शेतीपूरक व्यवसायास चालना मिळणार. (पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग)
- न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचा २ हजार ७६१ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर. (गृह विभाग)
- ‘महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, २०२५ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी. (गृह विभाग)
- नागपूर जिल्ह्यातील मौ. बेला (ता. उमरेड) येथील २ हेक्टर ३७ आर शासकीय जमीन नागपूर- म्हाडास देण्यास मंजुरी. म्हाडा याठिकाणी गरजू व गरिबांसाठी परवडणारी घरे (Smart Village) प्रकल्प साकारणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)
- सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना ५६ वर्षानंतर न्याय. पालघरच्या नेवाळे, हनुमाननगरमधील जमिनींच्या फेरवाटपास मान्यता. प्रकल्पग्रस्तांची नावे सातबारावर नोंदण्यास मान्यता. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)
- मुंबईतील वांद्रे (ता.अंधेरी) येथील भुखंडाच्या भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणास मंजुरी. नॅशनल सोसायटीज फॉर क्लीन सिटीज सामाजिक संस्थेस दिलेल्या ६ हजार ११० चौ. मी. जमिनीच्या भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणास मंजुरी. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)
- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर – सर्किट बेंचकरिता (फिरते खंडपीठ) विविध संवर्गातील ४५९ पद निर्मितीस मंजुरी. गट अ ची २०, गट ब – ३५, गट क – २७६ आणि गट ड ची १२८ पदे. या पदांसाठी अनुषंगाने येणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी. (विधि व न्याय विभाग)
- छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय होणार. न्यायालय स्थापनेस व त्यासाठीच्या न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पदांना व खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी. (विधि व न्याय विभाग)
- महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण – २०२४ मध्ये सुधारणा. धोरणांतर्गत झोन – ३ मध्ये स्थापन होणाऱ्या लॉजिस्टिक्स पार्क्स, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या विशेष भांडवली प्रोत्साहन मिळणार. जिल्हानिहाय विकसित करण्यात येणाऱ्या लॉजिस्टिक्स पार्कची कमाल संख्येचा निकष रद्द. झोन १, २ मधील पार्कंना शंभर टक्के, तर झोन ३ मधील पार्कना ७५ टक्के मुद्रांक शुल्कात सवलत. राज्यस्तरीय समित्यांच्या रचनेत सुधारणा. (उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व खनिकर्म विभाग)
No Result
View All Result
