डिजिटल क्रॉप सर्व्हे तीन दिवसांत ५० टक्के पूर्ण करा -जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन

सर्व प्रांताधिकारी व तहसीलदारांनी काटेकोर नियोजन करण्याचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांचे निर्देश

टँकर मागणीचे प्रस्ताव आल्यास 48 तासात मंजुरी देणे अनिवार्य

सोलापूर- जिल्ह्यात डिजिटल क्रॉप सर्व्हेचे काम सध्या केवळ १८ टक्के झाले असून, पुढील तीन दिवसांत हे काम किमान ५० टक्क्यांपर्यंत पूर्ण करण्यासाठी सर्व प्रांताधिकारी व तहसीलदारांनी काटेकोर नियोजन करावे. डिजिटल क्रॉप सर्व्हेसाठी तलाठ्यांनी सहकार्य करणे आवश्यक असून, सर्वेक्षणाच्या कामाला गती देण्यासाठी तालुकास्तरीय तलाठी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना आवश्यक सूचना द्याव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली डिजिटल क्रॉप सर्वे, संभाव्य दुष्काळ परिस्थिती, बळीराजा पानंद शेत रस्ते, मुख्यमंत्री कृषी सौर वाहिनी योजना, आदी योजनांचा आढावा बैठकीत ते मार्गदर्शन करत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजित पाटील, उपजिल्हाधिकारी लक्ष्मण कसेकर, सुशांत बनसोडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले, जिल्हा प्रशासन अधिकारी(नगरपालिका) आशिष लोकरे, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता सुनील माने, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त विशाल येवले, उजनी धरण व्यवस्थापन चे अधीक्षक अभियंता सुभवेन्द्र खांडेकर, सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

डिजिटल क्रॉप सर्व्हेच्या प्रगतीचा आढावा घेताना जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन म्हणाले की, अक्कलकोट, बार्शी आणि उत्तर सोलापूर तालुक्यांमध्ये सर्वेक्षणाचे काम तुलनेने चांगले झाले आहे. मात्र, इतर तालुक्यांमध्ये कामाचा वेग वाढविणे आवश्यक आहे. पुढील तीन दिवसांत जिल्ह्यातील डिजिटल क्रॉप सर्व्हे ५० टक्के पूर्ण होईल, या दृष्टीने सर्व तहसीलदारांनी प्रभावी नियोजन करून प्रत्यक्ष कामावर लक्ष केंद्रित करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच याच वेगाने पुढील काही दिवसातच हा सर्वे 100% पूर्ण झाला पाहिजे. हा सर्व्हे पूर्ण झाल्यानंतरच शासनाकडून शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. त्यामुळे सर्वांनी गांभीर्यपूर्वक काम करावे असेही त्यांनी निर्देशित केले.

तलाठ्यांनी डिजिटल क्रॉप सर्व्हेसाठी आवश्यक सहकार्य करावे. सर्वेक्षणाच्या कामात अडथळे येणार नाहीत, याची दक्षता घेऊन तहसीलदारांनी संबंधित तालुकास्तरीय तलाठी संघटनेच्या अध्यक्षांना बैठकीसाठी बोलावून सर्व तलाठ्यांना सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य करण्याबाबत सूचित करावे. तसेच तलाठी संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षांनाही बैठकीसाठी बोलावून त्यांना सहकार्य करण्याबाबत निर्देश देण्यात येतील, असे जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांनी सांगितले.

संभाव्य दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर तात्काळ सर्वेक्षण अहवाल द्या
संभाव्य दुष्काळाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व गावांचे सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल जिल्हास्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीकडे तातडीने सादर करण्याचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. दि. ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सर्व प्रांताधिकारी, तहसीलदार व कृषी अधिकाऱ्यांना उपविभागीय समितीच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

त्यानुसार सर्व तहसीलदारांनी आपल्या तालुक्यातील सर्वेक्षणाचा अहवाल तात्काळ सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिले.

उजनी धरण १०० टक्के भरलेले असले तरी जिल्ह्यातील अन्य ११ मध्यम प्रकल्पांपैकी सात प्रकल्पांमध्ये अत्यल्प पाणीसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे संबंधित प्रकल्पांच्या कार्यक्षेत्रात पथके तैनात करून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे. तसेच अनधिकृत वीज जोडण्यांवर कारवाई करावी आणि यासाठी महावितरणने आवश्यक सहकार्य करावे, असे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

प्रलंबित फार्मर आयडी तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश
ॲग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार करणे अनिवार्य आहे. ज्या तालुक्यांमध्ये फार्मर आयडीची कामे प्रलंबित आहेत, त्या ठिकाणी एकही फार्मर आयडी प्रलंबित राहणार नाही, याची संबंधित तहसीलदारांनी दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांनी दिले.

प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात दहा प्रशासकीय मान्यता
‘बळीराजा शेत पानंद रस्ता’ योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात दहा प्रशासकीय मान्यता आणि तीन कार्यारंभ आदेश देण्याच्या दृष्टीने प्रांताधिकारी व तहसीलदारांनी आवश्यक कार्यवाही करावी. सर्व संबंधितांनी प्रशासकीय मान्यता वेळेत घेऊन ठेवाव्यात, असेही निर्देश देण्यात आले.

सौर कृषी वाहिनीची कामे दोन दिवसांत मार्गी लावा
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत अक्कलकोट तालुक्यातील सादलापूर व आंधेवाडी खुर्द तसेच माढा तालुक्यातील उपळाई येथील प्रलंबित अडचणी संबंधित तहसीलदारांनी दोन दिवसांत सोडवून ही कामे मार्गी लावावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिले.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना हा मुख्यमंत्री महोदयांचा प्राधान्यक्रमातील उपक्रम असल्याने या कामात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई करू नये. संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून प्रलंबित अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

टँकरच्या प्रस्तावांना ४८ तासांत मंजुरी
टंचाईच्या परिस्थितीत टँकरची मागणी करणारे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर ते तातडीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवावेत. टँकर मागणीच्या प्रस्तावांना ४८ तासांच्या आत मंजुरी देण्याचे नियोजन असल्याने सर्व प्रांताधिकारी व तहसीलदारांनी अत्यंत कार्यक्षमतेने काम करावे, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजित पाटील यांनी सांगितले.

सांगोला तालुक्यातील शिरभावी पाणीपुरवठा योजनेचे सुमारे १ कोटी ८५ लाख रुपये वीजबिल थकीत असल्याची माहिती महाराष्ट्र ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचे अधीक्षक अभियंता पाटील यांनी बैठकीत दिली. वीजबिलाची थकबाकी असल्यामुळे महावितरणकडून पाणीपुरवठा योजनेचा वीजपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या बैठकीस सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार ऑनलाईन द्वारे उपस्थित होते.