सोलापूर शहरात स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीच्या माध्यमातून 46 विविध प्रकल्पांवर तब्बल 1658 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. हे आकडे सोलापूरकरांची झोप उडवणारे आहेत. गरज नसणारी आणि निकृष्ट दर्जाची कामे करून मनमानी पद्धतीने केंद्र आणि राज्य सरकारचा पैसा सोलापूर शहरात खर्च करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्मार्ट सिटी योजनेला एक प्रकारे सोलापुरात हरताळ फासण्यात करण्यात आला. असं असताना एकही लोकप्रतिनिधी याबाबत ब्र शब्द देखील काढायला तयार नाही. 2016 साली स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनी स्थापन करण्यात आली. एप्रिल 2026 मध्ये ही कंपनी बंद करा अशी केंद्र सरकारने सांगितले. सध्या कंपनी बंद करण्याची क्लोजर प्रोसिजर सुरू आहे. आज कंपनीचे चेअरमन तथा महापालिका आयुक्त सचिन ओंबासे यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळाची बैठक झाली. यामध्ये महापौर विनायक कोंड्यात, स्थायी समिती सभापती रंजीता चाकोते , नूतन जिल्हाधिकारी एस कार्तिकेयन यांची संचालक म्हणून नियुक्ती केली आहे. वास्तविक पाहता कंपनी बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना त्यांची नियुक्ती कशी ही आश्चर्याची गोष्ट आहे. आज या कंपनीची 47 वी ऑनलाइन बैठक घेण्यात आली. कंपनी बंद करा असे केंद्र सरकारचे पत्र असताना कार्यालयीन खर्च ऑडिट या नावाखाली सुमारे एक कोटी रुपयांची तरतूद आजच्या बैठकीत करून घेण्यात आली. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून सोलापूर शहरात केलेल्या सर्व प्रकल्पांची शासकीय पातळीवरून चौकशी होणे गरजेचे आहे.








