सोलापूर, दि. ६ (जिमाका): स्त्रीभ्रूण हत्या रोखणे आणि मुलींच्या जन्माचा सन्मान राखणे ही केवळ कायद्याची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाचे सामाजिक कर्तव्य आहे. समाजात व्यापक जनजागृती झाल्यासच लिंगभेदमुक्त, संवेदनशील आणि सुसंस्कृत समाजाची निर्मिती होईल, असे प्रतिपादन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूरचे सचिव तथा न्यायाधीश अमोलकुमार ए. देशपांडे यांनी केले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूर यांच्या वतीने ‘गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवड प्रतिबंध) कायदा, १९९४’ अर्थात PCPNDT Act या विषयावर विधी स्वयंसेवकांसाठी आयोजित जनजागृती व मार्गदर्शन कार्यक्रमात ते बोलत होते.
यावेळी ॲड. पल्लवी कुलकर्णी यांनी PCPNDT कायद्याची उद्दिष्टे, गर्भलिंग निदानावरील कायदेशीर बंदी, कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि स्त्रीभ्रूण हत्येचे सामाजिक दुष्परिणाम याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले.
न्यायाधीश अमोलकुमार ए. देशपांडे यांनी मार्गदर्शन करताना विधी स्वयंसेवकांच्या भूमिकेवर भर दिला. ग्रामीण व शहरी भागात PCPNDT कायद्याबत व्यापक जनजागृती करून नागरिकांपर्यंत योग्य आणि अचूक माहिती पोहोचविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नागरिकांमध्ये कायद्याविषयी विश्वास निर्माण करण्यासाठी विधी स्वयंसेवकांनी सक्रियपणे कार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
या कार्यक्रमास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने विधी स्वयंसेवक उपस्थित होते. कार्यक्रमादरम्यान उपस्थितांच्या विविध शंकांचे निरसन करण्यात आले.
कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मनोज शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूरच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
