ऊस तोडणी झाल्यानंतर 14 दिवसात साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर एफ आर पी ची रक्कम देणे कायद्याने बंधनकारक असताना याकडे शासन दुर्लक्ष करते. यामुळे राज्यभर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. आमदार -खासदार आणि मंत्र्यांच्या साखर कारखान्यांनीच शेतकऱ्यांना एफआरपीच्या रकमा दिल्या नाहीत तरीही त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई केली जात नाही. राज्यातील 96 कारखान्यांनी जवळपास 1303 कोटी रुपयांची ऊस बिलाची रक्कम शेतकऱ्यांना दिली नाही. यात सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची सुमारे 500 कोटी रुपयांची एफआरपीची रक्कम थकली आहे. या हंगामात 40 हजार ,339 कोटी एफ आर पी रकमेपैकी 39 हजार 36 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत. राज्यातील 113 साखर कारखान्यांनी 100% एफआरपी दिली तर 96 कारखान्यांनी ही एफआरपी दिली नाही अशी माहिती साखर आयुक्त कार्यालयाकडून देण्यात आली. आता ही एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी साखर आयुक्त कार्यालयाकडून 20 मे ची डेडलाईन देण्यात आली आहे.










