- ज्या विभागांचे बांधकाम उड्डाणपुलाच्या जागेत येत असतील, त्यांना उपलब्ध इतर जागेत तसेच बांधकाम करून द्यावे.
- सोलापूर शहरातील उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत होणार.
- -उड्डाणपुलासाठी खाजगी जागा भूसंपादनासाठी आतापर्यंत 96 कोटीचा निधी खर्च तर आणखी 15.33 कोटीची मागणी
सोलापूर- सोलापूर शहरातील उड्डाणपुलाचा प्रश्न मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री महोदयांकडे झालेल्या बैठकीतील निर्देशानुसार राज्य शासनाच्या सर्व विभागांनी उड्डाणपुलासाठी आवश्यक असलेली जागा विनामूल्य उपलब्ध करून द्यावयाची आहे. तर केंद्र शासनाच्या विभागांना त्यांच्या मागणीनुसार आहे तसे बांधकाम इतर जागेत उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याने, सर्व संबंधित विभागांनी उड्डाणपुलासाठी आवश्यक असलेली जागा त्वरित प्रशासनाकडे सुपूर्द करावी, असे ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात सोलापूर शहरातील उड्डाणपुलाच्या अनुषंगाने आयोजित आढावा बैठकीत परदेशी मार्गदर्शन करत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, सोलापूर महापालिका आयुक्त सचिन ओंबासे, पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक विजय कबाडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील, राष्ट्रीय महामार्गाचे उपमहाव्यवस्थापक स्वप्नील कासार, विशेष भूसंपादन अधिकारी प्रवीण बास्तेवाड यांच्यासह सर्व केंद्र व राज्य शासनाचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.
सीईओ परदेशी पुढे म्हणाले की, केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व विभागांनी उड्डाणपुलात जाणाऱ्या त्यांच्या जागेचा ताबा त्वरित जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द करावा. राष्ट्रीय महामार्गाने उड्डाणपुलाच्या एकूण जागेपैकी ९०% जागा त्यांच्याकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर त्वरित कामाला सुरुवात करावी. तसेच केंद्र शासनाच्या पोस्ट, बीएसएनएल व रेल्वे या विभागांच्या कंपाऊंड वॉल, गेट व इतर बांधकामे त्वरित उभी करून द्यावीत. तसेच महापालिकेने या विभागांना शासनाच्या अधिकृत बाजारमूल्यानुसार त्याच्या दुप्पट मोबदला अदा करावा, असेही त्यांनी निर्देश दिले.
त्याचप्रमाणे राज्य शासनाच्या सर्व संबंधित विभागांनी त्वरित जागा प्रशासनाच्या ताब्यात द्यावी. राष्ट्रीय महामार्गाने राज्य परिवहन, उत्पादन शुल्क, डेअरी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस, मेडिकल कॉलेज, जिल्हा रुग्णालय यांच्या कंपाऊंड वॉल तसेच अन्य बांधकामे उड्डाणपुलासाठी आवश्यक असतील, तर ती त्यांना इतर जागेत पुन्हा बांधून द्यावीत. तसेच वीज वितरण कंपनीचे सात रस्ता परिसरातील पूर्ण उपविभाग कार्यालय बाधित होत असल्याने, वीज वितरण कंपनीच्या इतर जागेवर त्यांना पूर्ण बांधकाम उभे करून द्यावे. यासाठी आवश्यक निधी महापालिकेने उपलब्ध करून द्यावा, अशा सूचना परदेशी यांनी दिल्या. तसेच वस्त्रोद्योग विभागाच्या जागेवरील गिरणी बंद असल्याने ही जागा त्वरित प्रशासनाने ताब्यात घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
सोलापूर शहरातील हा उड्डाणपूल झाल्यानंतर शहरातील वाहतूक खूपच सुरळीत होईल. तरी सर्व विभागांनी त्वरित जागा उपलब्ध करून द्यावी तसेच राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांप्रमाणे त्वरित कार्यवाही करावी आणि विहित वेळेत हा उड्डाणपूल सोलापूरकरांसाठी उपलब्ध करावा, असे आवाहन परदेशी यांनी केले.
प्रारंभी जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन म्हणाले की, पुणे विभागीय आयुक्तांकडून खासगी जागेवरील निवाडा करण्याबाबतचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. त्याप्रमाणे त्या जागेचा निवाडा घोषित करून संबंधित मिळकतदारांना भरपाई देण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी यांनी सोलापूर महापालिकेकडे 15.33 कोटी निधीचे मागणी पत्र दिलेले आहे. सोलापूर उड्डाणपूल प्रकल्प हा निकडीचा प्रकल्प म्हणून मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे शासनाच्या २०१७ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली राज्य शासनाची जागा विनामूल्य व आगाऊ ताब्यात घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी महापालिका आयुक्त सचिन ओंबासे यांनी शासन निर्देशांप्रमाणे बाजारमूल्यानुसार जागेचे मूल्य काढून त्याच्या दुप्पट मोबदला केंद्र शासनाच्या जागेसाठी देण्यात येणार आहे. तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या ज्या विभागांची बांधकामे या उड्डाणपुलासाठी बाधित होतील, ती बांधकामे राष्ट्रीय महामार्गाच्या माध्यमातून निर्माण करून देण्यात येतील व त्यासाठी आवश्यक निधी महापालिका उपलब्ध करून देईल, असे सांगितले. राष्ट्रीय महामार्गाचे उपमहाव्यवस्थापक कासार यांनी उड्डाणपुलाच्या एकूण जागेपैकी ९०% जागा राष्ट्रीय महामार्गाकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर उड्डाणपुलाच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याचे सांगितले
