सोलापूर शहरात जागतिक बँकेच्या सहकार्याने सुमारे 1500 कोटी रुपयांचा पाणीपुरवठ्याचा प्रकल्प राबविला जाणारा असून यासाठी महापालिकेला काही सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. कोणतीही करवाढ केली जाणार नाही या अटीवर सत्ताधारी भाजप पक्षाने आयुक्तांनी पाठवलेला प्रस्ताव बोर्डात मंजूर केला. पाणीपुरवठ्याची गळती कमी करणे, वॉटर ऑडिट करणे, थकबाकी वसूल करणे तसेच मूल्यवर्धित कर प्रणाली लागू करणे अशा काही अटी घालण्यात आले आहे. आता मूल्यवर्धित कर प्रणालीमध्ये विविध प्रकारच्या मिळकतींचे दर ठरवण्याबाबतचा प्रस्ताव शुक्रवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या सभेपुढे मंजुरीसाठी आयुक्तांनी पाठवला आहे. महापौरांसह भाजपचे पदाधिकारी आणि आयुक्त हे मूल्यवर्धित कर प्रणाली लागू केल्यानंतर कोणतीही करवाढ होणार नाही असे ठामपणे सांगत आहेत. तर भाजपचा हा छुपा अजेंडा असून शहरात करवाढ लागू होणार असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. हा संभ्रम अद्याप कायम असून शुक्रवारी पुन्हा याच विषयावर ड्रामा पाहायला मिळणार आहे.











