आझाद मैदानावर साखळी उपोषण करणारसिईओ जंगम यांना निवेदन
सोलापूर- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा – २ आणि जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषद स्तरावर जवळपास दोन दशकांपासून कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे चार महिन्यांचे वेतन अद्याप थकित आहे.ऑक्टोबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीतील मानधन न मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होत आहेत त्यामुळे संघटनेच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीचे कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी दिला आहे.
या परिस्थितीबाबत महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीने राज्यस्तरावर पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव यांना निवेदन देणेत आले आहे. आज सोलापूर जिल्हा परिषद परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ( पाणी व स्वच्छता ) अमोल जाधव यांना लेखी निवेदन सादर करून सद्यस्थितीची वस्तुनिष्ठ माहिती अवगत करून दिली आहे. यावेळी राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीचे कार्याध्यक्ष सचिन जाधव, शंकर बंडगर, सचिन सोनवणे,महादेव शिंदे, प्रशांत दबडे, यशवंती धत्तुरे, दिपाली व्हटे, प्रतिक्षा गोडसे, अर्चना कनकी,आनंद मोची,रत्नदीप फडतरे आदी उपस्थित होते.
राज्यात सर्व जिल्हा व तालुका स्तरावर पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी हे ग्रामपंचायतांमधील प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, क्षेत्रीय तपासणी, लाभार्थी समन्वय, ऑनलाईन नोंदी आणि अहवाल सादरीकरण यासह जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील नियोजन व देखरेखीची जबाबदारी पार पाडत आहेत.गेली चार महिने मानधन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांचे घरभाडे, मुलांचे शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्च भरणे कठीण झाले आहे.तरीही ते सेवेत सतत कार्यरत आहेत. “चार महिने मानधन न मिळाल्याने आर्थिक ताण आहे, तरीही सेवा सुरू ठेवत आहोत,” असे महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीने सांगितले.सेवा सुरू असताना मानधन न मिळणे केवळ आर्थिक प्रश्न नाही, तर कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम करणारे आहे.
यावेळी सदर निवेदनात मानधन प्रलंबित राहणे हा जिल्हा परिषद स्तरावरील निर्णयाशी संबंधित नसून, निधी वितरण व प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंबामुळे झाला असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या आंदोलनात जलजीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जलजीवन मिशन अंतर्गत वाॅश अंतर्गत तालुका स्तरावर काम करणारे कर्मचारी तसेच गटसंसाधन केंद्रातील कर्मचारी सहभागी होत असल्याचे कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड यांनी सांगितले.
कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या इशारानुसार, ४ फेब्रुवारीपासून राज्यभर काम बंद आंदोलनाची ठाम भूमिका घेतली आहे.तसेच ९ फेब्रुवारी २०२६ नंतर राज्यस्तरावर बेमुदत धरणे आंदोलन आयोजित केले जाणार आहे.हे आंदोलन पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री महोदयांच्या निवासस्थानासमोर सुरू होईल, त्यानंतर राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन कार्यालय परिसरात आणि मुंबईतील आझाद मैदान येथे होणार आहे. यामुळे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत २०२६-२७ चा वार्षिक कृती आराखडा (AIP), क्षेत्रीय तपासणी, अहवाल सादरीकरण, ऑनलाईन नोंदी आणि दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची गंभीर शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ही बाब केवळ आर्थिक नसून मानवी, प्रशासकीय आणि संविधानिक दृष्टिकोनातून अत्यंत संवेदनशील आहे.दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मानधन तातडीने अदा करणे आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीने अधोरेखित केले आहे, नाहीतर ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता योजनांच्या अंमलबजावणीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
विभागाकडून मुख्यमंत्री यांची दिशाभूल – सचिन जाधव
राज्यातील पाणी व स्वच्छता विभागाचे शासकीय कंत्राटी कर्मचारी यांचे चार महिने पगार नाही. न्यायालयाचे निर्णयाची अंमलबजावणी नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर्मचारी यांचे हितासाठी चांगले निर्णय घेत आहेत. मुख्यमंत्री यांनी शासन निर्णय काढून शंभर दिवस अभियानात आकृतीबंध तयार करणेचे सुचना दिले होते . त्याची अंमलबजावणी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने केली नाही. येत्या ९ फेब्रुवारीपासून राज्यभर काम बंद आंदोलनाची ठाम भूमिका घेतली आहे. असेही राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीचे कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी सांगितले.
