आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मोबाईलवर डोळा ठेवला आहे.आदर्श आचारसंहितेच्या घटनेप्रमाणे सरकारी कर्मचारी, पालिका कर्मचारी, अनुदानित संस्थांचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना राजकीय प्रचारामध्ये सहभागी होण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
आयोगाने अशा कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रचारावर बंदी घातली आहे. अनेकजण व्हाट्सअप, फेसबुकवर स्टेटस ठेवून उमेदवारांचे प्रचार करत असतात. याला लगाम घालण्यासाठी या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या समाजमाध्यमांवर आयोग करडी नजर ठेवून आहे.हे बंधन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना देखील लागू आहेत.आचारसंहिता कक्षाकडे जर तक्रार आली तर अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा दंडुका फिरू शकतो.
