सोलापूर, दि. 9 (जिमाका) – अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना आता CSC केंद्रामधून (Common Service Centre) महामंडळाच्या योजनांचा लाभ माफक दरात घेता येणार आहे. याबाबत सामजस्य करार (MOU) महामंडळाच्या मुख्य कार्यालयामध्ये महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख व CSC केंद्राचे प्रमुख, वैभव देशपांडे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला आहे.
या करारानुसार, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे लाभार्थी आता त्यांच्या जवळच्या कोणत्याही CSC केंद्रावर जाऊन महामंडळाच्या योजनांचा लाभ कमी दरात घेऊ शकतील. यामध्ये महामंडळाच्या योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज भरणे, कागदपत्रे अपलोड करणे, योजनेची सद्यस्थिती तपासणे आणि आवश्यक मार्गदर्शन मिळवणे यांसारख्या सुविधांचा समावेश आहे.
CSC केंद्र ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी विविध सरकारी आणि खासगी सेवा पुरवण्याचे महत्त्वाचे माध्यम आहे. महामंडळाने CSC केंद्रासमवेत केलेल्या करारामुळे महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाण्याची गरज भासणार नाही, त्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा वाचेल.
महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणाले, “या करारामुळे आमची उद्दिष्ट्ये अधिक प्रभावीपणे पूर्ण होतील, राज्याच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्या गरजू आणि पात्र तरुणांपर्यंत महामंडळाच्या योजना पोचणार आहेत.
कमी खर्चात आणि त्यांच्या घराजवळच त्यांना आवश्यक सेवा मिळाल्यामुळे त्यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करून मराठा समाजातील तरुणांना उद्योजक करण्याचे महामंडळाचा उद्देश पुर्णत्वास नेणे सोपे होईल.”
राज्यामध्ये CSC चे 72 हजार पेक्षा जास्त केंद्र कार्यरत असल्याने त्यांच्या माध्यमातून अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या गावातूनच पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) कागदपत्र, बँकेचे कर्ज मंजुरी (Bank sanction) बॅकेचा हप्ता (pank statement) अपलोड करण्यासाठी प्रत्येकी रु. 70 शुल्क आकारण्यात घेणार असल्याची माहिती महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख यांनी दिली.
ग्रामीण भागातील उद्योजकतेला चालना मिळेल. यामुळे सद्यस्थितीत महामंडळाच्या नावाखाली लाभार्थ्यांकडून पैसे उकलणाऱ्या अनधिकृत एजंट लोकांना आळा घालने शक्य होईल. भविष्यात लाभार्थ्यांसाठी महामंडळाचे मोबाईल अॅप व चॅट बॉट सारख्या सुविधा देखील उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
या नवीन उपक्रमामुळे महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि किफायतशीर होईल असे मत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी व्यक्त केले.
