प्रत्येक शासकीय कार्यालयात महिलांसाठी शौचालय तर शाळेच्या प्रत्येक वर्ग खोलीत सीसीटीव्ही कॅमेरे असलेच पाहिजेत- पालकमंत्री गोरे

*100 दिवस कृती आराखड्याप्रमाणे पुढील काळातही लोकांना अविरतपणे सेवा चालू ठेवायच्या आहेत

*शंभर दिवस कृती आराखड्यात जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी लोकांना भेटण्याच्या दिलेल्या वेळा शंभर टक्के पाळल्या पाहिजेत, गावातील ग्रामसेवक व तलाठी यावर नियंत्रण ठेवावे

*जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व सार्वजनिक सर्वोपाचर रुग्णालयात खरेदी केलेल्या औषधींच्या विनियोगाची तपासणी करावी

*जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025- 26 अंतर्गत सर्व संबंधित शासकीय विभागानी पुढील महिनाभरात सर्व कामांच्या याद्या नियोजन समितीला सादर कराव्यात

*टंचाईच्या अनुषंगाने टँकरची मागणी आल्यास त्याबाबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी संबंधित गावाची तात्काळ तपासणी करून आवश्यकतेप्रमाणे टँकरला मंजुरी द्यावी

सोलापूर – जिल्ह्यातील प्रत्येक शासकीय कार्यालयात महिलांसाठी शौचालयाची स्वतंत्र व्यवस्था तात्काळ करावी. तसेच जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक शाळेच्या वर्ग खोलीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून घ्यावेत. या दोन्ही कामांसाठी नियोजन समितीच्या माध्यमातून पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास तथा पंचायतराज मंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली

    नियोजन समिती सभागृहात आयोजित विविध विभागाच्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री जयकुमार गोरे मार्गदर्शन करत होते. यावेळी आमदार समाधान आवताडे, आमदार देवेंद्र कोठे, आमदार राजू खरे, प्रभारी जिल्हाधिकारी तथा अपर जिल्हाधिकारी मोनिका सिंह ठाकुर, महापालिका आयुक्त सचिन ओंबासे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, पोलिस शहर आयुक्त एम. राजकुमार, पोलीस अधिक्षक अतुल कुलकर्णी,  निवासी उपजिल्हाधिकारी मनीषा कुंभार, उपजिल्हाधिकारी महसूल अमृत नाटेकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, पोलीस शहर उपायुक्त दिपाली काळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर,जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता धीरज साळे, महावितरण चे अधीक्षक अभियंता सुनील माने, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त रवी पवार, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख दादासाहेब घोडके, जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी दयासागर दामा यांच्या सह सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

  पालकमंत्री  गोरे पुढे म्हणाले की शंभर दिवस कृती आराखड्या अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच तहसील कार्यालयात शौचालयाची स्वतंत्र व्यवस्था झालेली दिसून येते परंतु जिल्हा परिषद व अन्य राज्यस्तरीय शासकीय कार्यालय तसेच जिल्हा तालुका स्तरावरील तसेच गाव पातळीवरील प्रत्येक शासकीय कार्यालयात महिलांसाठी शौचालयाची स्वतंत्र व्यवस्था तात्काळ करून घ्यावी यासाठी संबंधित विभागांनी तात्काळ सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत नियोजन समितीला प्रस्ताव पाठवावे. उत्तर जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही प्रत्येक वर्ग खोलीमध्ये बसवण्याबाबत शिक्षण अधिकाऱ्यानी पुढाकार घ्यावा. शिक्षण अधिकाऱ्याच्या दालनामध्ये जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांचे सीसीटीव्ही फुटेज पाहता येईल अशी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करावी. यासाठी आवश्यक तेवढा निधी नियोजन समितीकडून उपलब्ध करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

 मुख्यमंत्री महोदयांच्या सूचनेप्रमाणे शंभर दिवस कृती आराखडा अंतर्गत प्रशासन काम करत आहे परंतु शंभर दिवस पूर्ण झाल्यानंतरही याच पद्धतीने लोकांना उत्कृष्टपणे सेवा दिल्या गेल्या पाहिजेत. तसेच कृती आराखड्यात अधिकाऱ्यांना भेटण्याच्या वेळा जाहीर केलेले आहे त्याप्रमाणे सर्व अधिकारी कर्मचारी विशेषता गावपातळीवरील ग्रामसेवक व तलाठी नागरिकांना भेटण्यासाठी उपलब्ध होतात का यावर योग्य नियंत्रण ठेवावे असे सूचना पालकमंत्री गोरे यांनी दिल्या. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाप्रमाणे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कार्यालयापर्यंत ही ऑफिस प्रणाली सुरू करावी. सन 2024-25 मध्ये नियोजन समिती वरून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यांना सहा कोटी तर जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना सात कोटीचा निधी औषधी खरेदीसाठी उपलब्ध करून दिलेला होता. संबंधित आरोग्य यंत्रणेंनी औषधी खरेदी केल्यानंतर त्याचा वापर योग्य पद्धतीने झाला आहे की नाही याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित उपजिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत त्वरित तपासणी करावी असेही त्यांनी निर्देश दिले. प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालय तसेच जिल्हा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रुग्णांसाठी चांगल्या सुविधा आहेत का?  व शौचालय आहेत का याची तपासणी करावी असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025 - 26 अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्याला 934 कोटी 28 लाखाचा निधी मंजूर आहे. तरी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय यंत्रणांनी पुढील एका महिन्याच्या काळात मंजूर निधी अंतर्गत सर्व कामांच्या याद्या जिल्हा नियोजन समितीला सादर कराव्यात त्यानंतर आलेल्या कामांच्या याद्यावर विचार केला जाणार नाही याची संबंधित यंत्रणा प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी असे निर्देश पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले. पंढरपूर देवस्थान विकास आराखड अंतर्गत 73 कोटी 45 लाखाचा निधी मंजूर होता त्यानुसार विठ्ठल मंदिराच्या जतन व संवर्धन कामे आषाढी वारी पूर्वी पुरात्व विभागाने पूर्ण करून घ्यावेत अशी सूचना त्यांनी केली. तर दर्शन मंडप व  स्काय वॉक, श्री संत नामदेव महाराज स्मारक श्री महात्मा बसेश्वर यांच्या स्मारकाच्या अनुषंगाने स्वतंत्र बैठक नियोजन विभागाने आयोजित करावी असेही त्यांनी निर्देशित केले. 

टंचाईच्या परिस्थितीनुसार जिल्ह्याची सद्यस्थिती माहिती घेऊन पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना टंचाईच्या काळात कोणालाही पाण्याची कमतरता पडणार नाही या अनुषंगाने कार्यवाही करावी अशी सूचना करून एखाद्या गावातून पाण्याच्या टँकरची मागणी आल्यास संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांनी मागणीप्रमाणे तात्काळ तपासणी करून आवश्यकतेप्रमाणे टँकरला मंजुरी द्यावी असेही त्यांनी सांगितले. मोहोळ तालुक्यातील 11 गावांना पाणीटंचाई जाणवत असून त्या ठिकाणी टँकरची मागणी केलेली आहे त्याप्रमाणे संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी त्वरित तपासणी करून पुढील कार्यवाही करावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

नियोजन समितीतून घेण्यात आलेल्या वाहनांचा लोकार्पण सोहळा –
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2024- 2025 सर्वसाधारण अंतर्गत सोलापूर शहर पोलीस आयुक्त कार्यालयाला अकरा वाहन उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहेत, त्या वाहनांना पोलीस आयुक्त कार्यालय येथे हिरवा झेंडा दाखवून पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी लोकार्पण केले. तर महसूल विभागाला देण्यात आलेल्या शासकीय वाहनांचे लोकार्पणही नियोजन समिती परिसरात पालकमंत्री यांच्या हस्ते करण्यात आले.