राज्यभरातील 2200 नायब तहसीलदार आणि 600 तहसीलदार यांनी आजपासून (3 एप्रिल) बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. राजपत्रित वर्ग-2 नायब तहसीलदार या कार्यकारी पदाच्या विद्यमान ग्रेड-पे मुद्यावरुन हा संप पुकारण्यात आला आहे. नायब तहसीलदार हे पद वर्ग दोनचे असले तरी या पदाला इतर विभागांतील समकक्ष वर्ग दोनच्या पदापेक्षा कमी वेतन मिळते. त्यामुळे ग्रेड पे 4300 रुपयांवरुन 4800 रुपये वाढवण्याची त्यांची मागणी आहे.
दरम्यान राज्य सरकारने 13 ऑक्टोबर 1998 रोजी नायब तहसीलदार संवर्गाचा दर्जा वर्ग तीनवरुन वाढवून वर्ग दोन केला होता. मात्र वेतनवाढ केली नव्हती. मागील 25 वर्षांपासून राज्यातील नायब तहसीलदार वर्ग दोन या पदावर काम करतात, मात्र वर्ग तीनचे वेतन घेत आहेत. त्यामुळे नायब तहसीलदारांनाही इतर विभागांतील वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांएवढा ग्रेड पे वाढवून द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने केली आहे. वाढीव ग्रेड पे मागणी मान्य झाल्यास राज्यातील 2200 पेक्षा जास्त नायब तहसीलदारांना फायदा होईल तर दुसरीकडे सरकारच्या तिजोरीवर प्रतिवर्ष 2.64 कोटी रुपयांचा बोजा वाढेल.
या बेमुदत संपामुळे राज्यभरातील तहसील कार्यालयात आज शुकशुकाट पाहायला मिळू शकतो. परंतु या आंदोलनामुळे राज्यातील महसूल विभागातील शासकीय यंत्रणा कोलमडणार असून याचा फटका मात्र, सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांना बसणार आहे.
नेमक्या कुठल्या अडचणींना सामोरे जावे लागणार?
राज्यातील 600 तहसीलदार आणि 2200 नायब तहसीलदार हे संपावर गेल्याने याचा सर्वाधिक फटका हा सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि विद्यार्थी वर्गाला बसणार आहे. राज्यातील राजकीय परिस्थिती पाहता तालुक्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे कामही तहसीलदारांना करावे लागते. जमीन महसुलाची कामे, अतिवृष्टीचे पंचनामाचे, कारवाईची कामे, स्वस्त धान्य दुकानदारांवर देखरेख करुन काळाबाजार रोखणे, निवडणूक अधिकारी म्हणून तालुक्याची जबाबदारी पार पाडणे, तहसील कार्यालयातील विविध विभागातून दिले जाणारे दैनंदिन दाखले, सातबारा, फेरफार, उत्पन्नाचा दाखला, कास्ट सर्टिफिकेट, अधिवास प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र, महसुली प्रकरणे, संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान, गौण खनिज संदर्भातील कामे, रोजगार हमी योजनेची कामे, तालुक्यातील कामना प्रशासकीय मान्यता देणे, सेतू सुविधा, तालुका दंडाधिकारी स्वरुपाची कामे, जमीन महसूल जमीन नोंदी प्रकरणे, भूसंपादन प्रकरणे, फौजदारी प्रकरणे, पंचनामा,आरोपी ओळख परेड, रोजगार हमी योजनेचा इतर योजनांची अंमलबजावणी करणे, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवणे, कायद्याची पदवी न घेत अर्धन्यायिक जबाबदारी तालुका दंडाधिकारी म्हणून पार पाडणे, आदी जबाबदारी यांना करावी लागतात.
शेतकरी, सर्वसामान्य, विद्यार्थ्यांची परवड
नुकताच सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सात दिवस संपत चालला होता. तर आता महसूल विभागाचे राजपत्रित अधिकारी असलेले तहसीलदार, नायब तहसीलदार हे बेमुदत काम बंद संपावर गेले आहेत. कर्मचारी अधिकारी यांच्यावर संपावर जाण्याची वेळ शासन का आणते? प्रलंबित मागण्यांवर शासन या आधीच तोडगा का काढत नाही? असा जरी प्रश्न असला तरी यात सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी भरडले जात आहेत.
