मुंबई : जवळपास महिनाभरापासून राज्यात सुरू असलेला सत्ता संघर्षावर सुप्रीम कोर्टात आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. युक्तिवादा दरम्यान एकनाथ शिंदे यांचे वकील अॅड हरीश साळवे यांनी काही कागदपत्रे सादर करण्यास वेळ मागितला. त्याशिवाय, त्यांनी एक आठवडा सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली. एक ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार असून घटनापीठाकडे हे प्रकरण जाणार का, याबाबतही त्याच दिवशी स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.
कोर्टात काय घडलं?
सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर शिवसेनेचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादास सुरुवात केली.
- कपिल सिब्बल यांनी म्हटले की, संविधानाची पायमल्ली करण्यात आली. अशा प्रकारच्या सिद्धांताला मान्यता दिल्यास देशातील प्रत्येक निवडून गेलेले सरकार उलथता येईल.
- संविधानातील 10 व्या अनुच्छेदाचे उल्लंघन करून सरकार स्थापन होत राहिल्यास लोकशाहीसाठी ही बाब धोकादायक आहे. संविधानातील 10 व्या अनुच्छेदातील चौथ्या कलमानुसार फुटलेल्या गटाला विलीनीकरण करावे लागणार
- शिवसेनेच्या 40 सदस्यांनी त्यांच्या वर्तनामुळे दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 2 नुसार ते अपात्र ठरत आहेत. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजप उमेदवारांना यांनी व्हिप मोडला. त्यामुळे ते अपात्र ठरत आहेत.
- विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळीदेखील व्हिप मोडला गेला आहे
- सुप्रीम कोर्टात प्रकरण सुरू असतानादेखील राज्यपालांनी नव्या सरकारचा शपथविधी घेतला.
- या प्रकरणांवर जेवढा उशीर होईल तेवढं लोकशाहीसाठी घातक आहे.
अभिषेक मनू संघवी यांनी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला - गुवाहाटीला जाण्याच्या एक दिवसआधी शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अनधिकृत ई-मेल आयडीवरून पत्र पाठवले
- नियमांनुसार, विधानसभा उपाध्यक्षांनी त्यांच्याविरोधातील प्रस्ताव फेटाळला. त्यासाठीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे.
- एकतर तुम्ही विधानसभा अध्यक्षांना कारवाईपासून रोखू शकत नाही, अथवा तुम्ही बहुमत चाचणी घेऊ शकत नाही.
- दोन तृतीयांश सदस्य पक्षातून बाहेर पडले तरी त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल, अशी अनुच्छेद 10 मध्ये तरतूद आहे. मात्र, हे इतर पक्षात सामिल झाले नाहीत.
अॅड. हरीश साळवे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला - एखाद्या पक्षातील सदस्यांना दुसरा नेता निवडावासा वाटत असेल तर गैर काय?
- पक्ष न सोडता बहुमताने नेतृत्वाला प्रश्न विचारला आणि तुमचा सभागृहात पराभव करू असे म्हणणे म्हणजे पक्षांतर नाही.
- इतर पक्षात सामिल झाल्यानंतरच बंडखोरी झाली आहे असे म्हणता येईल. मात्र, इथे पक्षांतर झालेच नाही.
- पक्ष बदलला किंवा व्हिप डावलला तरच आमदारकी रद्द होऊ शकते, पण १५-२० आमदारांचं समर्थन असलेल्यांवर कारवाई कशी होईल
- ज्यांना २० आमदारांचाही पाठिंबा नाही ते मुख्यमंत्रिपदावर कसे राहू शकतात?
- लक्ष्मणरेषा न ओलांडता आवाज उठवणं म्हणजे बंडखोरी नाही
