मुंबई : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कोरोनाच्या काळात देशातील इतर राज्यांमध्ये संकटात सापडलेल्या उत्तर प्रदेशातील स्थलांतरित नागरिकांना सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा देण्याची घोषणा केली होती. यूपीमध्ये परत आलेल्या स्थलांतरित नागरिकांना रोजगार-स्वयंरोजगाराची व्यवस्थाही सरकारने केली. आता या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल उचलत योगी सरकारने निर्णय घेतला आहे. मुंबईत राहणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील स्थलांतरित नागरिकांसाठी लवकरच कार्यालय सुरु केलं जाणार आहे. या कार्यालयाच्या माध्यमातून त्यांची सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित केली जाईल, त्याचप्रमाणे मूळ राज्यात गुंतवणूक, रोजगार, पर्यटन आदींसाठी त्यांच्याशी समन्वय साधला जाईल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, योगी सरकार हे कार्यालय लवकरच मुंबईत सुरु करणार आहे. या कार्यालयाच्या माध्यमातून उत्तर प्रदेशातील जे नागरिक नोकरी, व्यवसायासाठी मुंबईत दीर्घकाळ वास्तव्य करत आहेत, त्यांच्याशी संपर्क साधला जाणार आहे. मुंबईच्या 18.4 दशलक्ष लोकसंख्येपैकी सुमारे 50 ते 60 लाख नागरिक उत्तर भारतीय आहेत. त्यात उत्तर प्रदेशातील नागरिकांची संख्या सर्वाधिक आहे.
उद्योग, सेवा क्षेत्र, किरकोळ व्यापार, वाहतूक, खाद्य व्यवसाय, कारखाना किंवा गिरणी इत्यादींमध्ये मोठ्या संख्येत उत्तर भारतीय नागरिक काम करतात. शिवाय तिथले लोक माहिती तंत्रज्ञान, चित्रपट, दूरदर्शन, उत्पादन, अन्न प्रक्रिया इत्यादी उद्योगांशी संबंधित आहेत. यासोबतच असंघटित क्षेत्रात उत्तर प्रदेशातील कामगारही मोठ्या संख्येने मुंबईत काम करत आहेत.
गेल्या दोन वर्षांत कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊनमुळे मोठ्या संख्येने परप्रांतियांना आपल्या मूळगावी परतावं लागलं होतं. यावेळी उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने त्यांना मदत केली होती. स्थलांतरित नागरिकांना उत्तर प्रदेशातील पर्यटन, संस्कृती आणि इतर क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या शक्यतांची जाणीव करुन देणे आणि त्यांना तिथे उद्योग सुरु करण्यास प्रवृत्त करणे हा मुंबईत कार्यालय सुरु करण्यामागचा उद्देश आहे.
