येस न्युज मराठी नेटवर्क । १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींनाच, पर्यायाने केंद्र सरकारलाच आहे, हा पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा अधोरेखित केला. या घटनादुरुस्तीनंतरही मागासवर्ग निश्चिातीचा राज्याचा अधिकार अबाधित आहे, अशी भूमिका घेत केंद्राने केलेली फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा आता केंद्राच्या अखत्यारित गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज (शुक्रवार) छत्रपती संभाजीराजे यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. आता फेरविचार याचिकेचा विषयच उद्बवत नाही, असं संभाजीराजे यावेळी म्हणाले.
या संदर्भात माध्यमांशी बोलताना संभाजीराजे म्हणाले की, ”१०२ वी घटनादुरूस्तीनुसार राज्याचे अधिकार अबाधित आहेत, अशी पुनरविचार याचिका केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. दुर्दैवाने ते काल फेटाळलेलं आहे. याचा अर्थ असा होतो, की राज्याला अधिकार राहिलेले नाहीत. म्हणून आता पर्याय काय? मी अगोदर पासून बोलत आलेलो आहे.आता पुनरविचार याचिकेचा विषयच उद्बवत नाही. दुसरा मार्ग काय ? की आपण मागासवर्ग आयोग तयार करून, आपल्याला परत एकदा सर्व गोष्टी जमा कराव्या लागतील, ज्या गायकवाड अहवालात त्रुटी आहेत आणि मग आपण राज्यपालांच्या माध्यमातून ती शिफारस करू शकतो. मग ते राष्ट्रपतींकडे जाईल, राष्ट्रपती ३४२ अ च्या माध्यामातून जर त्यांना वाटलं, तर केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे देऊ शकतात. केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग, राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे देऊन सगळा डाटा घेणार. मग जर वाटलं तर संसदेला देऊ शकता, हा एक भाग झाला. दुसरं, जी याचिका फेटाळलेली आहे. माझी केंद्र सरकारली ही विनंती राहणार आहे, की तुम्ही वटहुकूम काढावा, यानंतर तुम्हाल घटना दुरूस्तीशिवाय पर्याय राहत नाही. घटना दुरूस्ती देखील तुम्ही करायला हवी. जेणेकरून राज्याला ते अधिकार राहतात. हे एवढेच पर्याय आता या मिनिटाला समोर दिसतात, दुसरे पर्याय कुठलेही नाहीत.”
