सोलापूर – पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागात काम करणारे कर्मचारी यांचे सेवा सुरू ठेवणेचे सुचना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्या नुसार आज पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करीत सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र दिले असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघांचे कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी आज दिली.
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने दि. २७ जुलै रोजी सेवा समाप्त करणेचा आदेश काढला होता. त्या नुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी त्यास स्थगिती दिली होती. त्या नंतर विभागाने ३ ऑगस्ट रोजी पत्र काढून ३० सप्टेंबर 2020 पर्यंत मुदत वाढ दिली होती. या मुदतवाढी नंतर महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघांचे वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गेल्या १८ वर्षा पासून कर्मचारी कामावर आहेत. त्यांना कामावरून कमी करू नये, कर्मचारी यांचे साठी आऊटसोर्सिंग करू नये. या सर्व कर्मचारी यांना सेवेत कायम करावे. अशी प्रमुख मागणी केली होती. या मागणीचा विचार करून मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या स्थगितीचा संदर्भ देत पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने ३० सप्टेंबर रोजी पत्र काढून जिल्हा कक्षात काम करणारे सर्व कर्मचारी व तालुका स्तरावर काम करणारे कर्मचारी यांना पुढील आदेश येई पर्यंत सेवा सुरू ठेवणे बाबत सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना लेखी पत्र काढले आहे. त्यामुळे जवळपास ११०० कर्मचारी यांचे सेवा टिकून राहणेस मदत झाली आहे. याचिका कर्ते सचिन जाधव यांचे वतीने वकिल महादेव चौधरी यांनी बाजू मांडली. आॅनलाईन द्वारे झालेल्या सुनावणीत अॅड. चौधरी यांनी कर्मचारी यांची बाजू प्रभावी पणे मांडली.
न्यायदेवतेवर आमचा विश्वास – अध्यक्ष सचिन जाधव
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागात अपार मेहनत घेऊन काम करणारे कर्मचारी यांचे सेवा सुरू ठेवणे बाबत न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळे आम्हाला आनंद झाला आहे. गेल्या १८ वर्षात राज्यात स्वच्छतेची चळवळ उभी करणेत सिंहाचा वाटा या कर्मचारी यांचा आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने पत्र काढून न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली आहे. आमचा संघर्ष कामाला आला आहे. मला साथ देणारे संघटनेतील पदाधिकारी व कर्मचारी तसेच अॅड. महादेव चौधरी , महासंघांचे अध्यक्ष मुकुंद जाधवर यांचे विशेष आभार मानतो.
