सोलापूर –“शहर व जिल्ह्यातील तब्बल ४० हजार कुटुंबांचा उदरनिर्वाह विडी उद्योगावर चालतो. परंतु कामगार कायद्यांतर्गत असलेले हक्क मिळत नसल्याने विडी कामगारांवर अन्याय होत आहे. किमान वेतन, बोनस, घरभाडे, मातृत्व लाभ यांसारखे हक्क तातडीने दिले नाहीत तर आम्हाला संघर्ष उभारावा लागेल,” अशी ठाम भूमिका ज्येष्ठ कामगार नेते व माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम मास्तर यांनी मंगळवारी घेतली.
मंगळवार, दि. १६ सप्टेंबर रोजी विडी कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांना शिष्टमंडळाद्वारे निवेदन देण्यात आले. या शिष्टमंडळात कॉ. आडम मास्तर यांच्यासह सीटूचे राज्य उपाध्यक्ष कॉ. युसुफ शेख मेजर, नसीमा शेख, सुनंदा बल्ला, शकुंतला पाणीभाते, विल्यम ससाणे, दीपक निकंबे, कामगार सेनेचे नेते विष्णू कारमपुरी महाराज आदी मान्यवरांचा समावेश होता.
कामगार कायद्यांनुसार विडी कामगारांना किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, बोनस, ग्रॅच्युइटी, मातृत्व लाभ, बाळंतपण रजा, शिष्यवृत्ती व गृहनिर्माण सुविधा यांसारखे अनेक हक्क आहेत. शासन निर्णयानुसार दर हजारी विड्यांसाठी किमान वेतन ४०२ रुपये असायला हवे. मात्र ते प्रत्यक्षात मिळत नाही. याशिवाय, मजुरी रोखीने कारखान्यात देण्याची तरतूद असूनही बँकेमार्फत मजुरी देण्यात येते. त्यामुळे कामगारांना मोठ्या गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे.
सन २००२ पर्यंत विडी कामगारांना ५ टक्के घरभाडे दिले जात होते. मात्र नंतर ते थांबविण्यात आले. “आजच्या प्रचंड महागाईत हे घरभाडे, किमान वेतन, सानुग्रह अनुदान, मातृत्व लाभ आणि शिष्यवृत्ती यांसारखे हक्क न दिल्यास कामगारांचे जीवन अधिक हालाखीचे होईल,” अशी स्पष्ट प्रतिक्रिया आडम मास्तर यांनी दिली.
कामगार मंत्र्यांची प्रतिक्रिया :
कामगारांची दुरावस्था ऐकून घेतल्यानंतर कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर म्हणाले, “विडी कामगारांचे हक्क अबाधित ठेवले जातील. या उद्योगावर हजारो कुटुंबांची उपजीविका अवलंबून असल्याची मला जाणीव आहे. दिवाळीनंतर याबाबत सविस्तर आढावा घेऊन किमान वेतन, घरभाडे, मातृत्व लाभ, भविष्य निर्वाह निधी यांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल यासाठी ठोस निर्णय घेण्यात येईल.”
यावेळी उपस्थित कामगार नेत्यांनी मंत्र्यांचे आश्वासन सकारात्मक पाऊल असल्याचे सांगितले; मात्र निर्णय त्वरित प्रत्यक्षात येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
