सोलापूर, दि. ९: – जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांनी परिपत्रक जारी करून सार्वजनिक ठिकाणी पुतळे, स्मारके व ध्वजस्तंभ उभारणीसंदर्भात शासन नियमांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. अनधिकृत उभारणीवर तात्काळ कारवाई करून कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
*नव्याने पुतळा उभारण्यासाठी आवश्यक बाबी
शासन निर्णयानुसार पुतळा उभारणीसाठी खालील कागदपत्रे व परवानग्या अनिवार्य आहेत:
- नियमानुसार अर्ज
- जागेच्या मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र / ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC)
- ग्रामपंचायत/नगरपरिषद ठराव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्याधिकारी यांचा अभिप्राय
- पोलीस विभागाचा अहवाल (कायदा व सुव्यवस्था बाबत)
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग अथवा संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी
- पुतळ्याचा आराखडा, मोजमाप व कला संचानालयाचे प्रमाणपत्र
- देखभाल जबाबदारीचा स्थानिक प्राधिकरणासोबतचा लेखी करार
- जिल्हास्तरीय पुतळा समितीची अंतिम मंजुरी
- ग्रामसभा घेऊन स्थानिक नागरिकांचा अहवाल
*पोलीस पाटील, ग्रामपंचायत अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकारी यांची जबाबदारी
- अनधिकृत पुतळा उभारणीची माहिती तात्काळ वरिष्ठांना लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक.
- माहिती न दिल्यास पोलीस पाटील यांच्यावर महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ नुसार बडतर्फीची कारवाई.
- ग्रामपंचायत अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकारी यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई गटविकास अधिकारी व तहसिलदार करतील.
*ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम ३९ नुसार कार्यवाही
- अनधिकृत पुतळा उभारणीची पूर्वकल्पना न दिल्यास संबंधित ग्रामपंचायत सदस्यांविरुद्ध अपात्रतेचा प्रस्ताव गटविकास अधिकारी यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा.
*अनधिकृत पुतळा काढण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना
१. माहिती मिळताच उपविभागीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी, तहसिलदार व गटविकास अधिकारी यांनी एका तासात संयुक्त भेट देऊन चार तासांत पुतळा हटवावा.
२. जागेच्या मालकीची निश्चिती न करता कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी तात्काळ कारवाई करावी.
३. पुतळा बसविणाऱ्यांची माहिती मिळविण्यासाठी व्हिडीओग्राफी व ड्रोनद्वारे निगराणी करावी; २४ तासांत गुन्हा दाखल करावा.
४. पोलीस, महसूल व ग्रामविकास विभागांनी संयुक्त बैठक घेऊन हटविण्याची रूपरेषा ठरवावी.
५. अनधिकृत पुतळे निर्मिती कारखान्यांवर गुन्हे दाखल करून बंद करण्याची कार्यवाही करावी; कारखानदारांकडून जिल्हाधिकारी परवानगीशिवाय पुतळा न सुपूर्त करण्याचे बंधपत्र घ्यावे.
६. हटविलेला पुतळा जवळच्या शासकीय गोदामात सुरक्षित ठेवावा.
७. गावांमध्ये पूर्वकल्पना मिळाल्यास संयुक्त बैठक घेऊन नागरिकांना अनधिकृत उभारणीपासून परावृत्त करावे; विरोध करणाऱ्यांविरुद्ध कारावास व दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
८. उपविभागीय अधिकारी व पोलीस अधिकारी यांनी दरमहा १० तारखेपूर्वी कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हादंडाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना सादर करावा.
जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी स्वाक्षरी केलेल्या या परिपत्रकानुसार अनधिकृत पुतळे, स्मारके व ध्वजस्तंभ उभारणीवर कठोर कारवाई होणार आहे. शासन नियमांचे पालन न करणाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई होईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
