सोलापूर – पवनार ते पत्रादेवी महाराष्ट्र शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्ग करिता बार्शी तालुक्यातील एकूण 9 गावे मौजे गौडगांव, रातंजन, मालेगांव, आंबेगांव, आंबाबाईचीवाडी, जवळगांव, हत्तीज, चिंचखोपन व शेळगांव या गावातील जमीनी भूसंपादन करणेबाबत महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, 1955 मधील कलम 15 (2) अन्वये दिनांक- 07 मार्च 2024 रोजी शासन स्तरावरून अधिसूचना प्रसिध्दी करण्यात आलेली असून उक्त अधिनिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या गटाचे मोजणीची कार्यवाही करणेत येत आहे. मौजे गौडगांव, ता. बार्शी या गावातील अधिसूचीत केलेल्या गटाची मोजणी दिनांक 26 फेब्रुवारी 2026 व दिनांक 27 फेब्रुवारी 2026 किंवा रोजी निश्चीत करण्यात आलेली आहे.
त्यानुसार बार्शी तालुक्यातील उपरोक्त गावातील काही शेतकऱ्यांचा व अन्य इसमांचा पवनार ते पत्रादेवी महाराष्ट्र शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्ग करिता भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करणेबाबत आंदोलन करत आहेत. तसेच ज्या शेतकऱ्यांचा सदर भूसंपादन प्रक्रियेला विरोध नाही त्या शेतकऱ्यांना जाणून बुजून त्रास देण्याच्या उद्देशाने सदर भूसंपादन प्रक्रिया थांबविणेसाठी प्रोत्साहन करत आहेत . म्हणून उपविभागीय दंडाधिकारी, सोलापूर क्र. 1, सोलापूर भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, 2023 चे कलम 163 अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून उपविभागीय दंडाधिकारी सोलापूर क्र.1 सदाशिव पडदुणे यांनी असा आदेश दिला आहे की, बार्शी तालुक्यातील मौजे गौडगांव, ता. बार्शी या गावातील अधिसूचीत केलेल्या गटाची मोजणीची कार्यवाही करत असताना खालील कृती करण्यास मनाई करीत आहे.
बेकायदेशीर जमाव जमविणे आणि मोजणी करण्यास अडथळा आणणे, शासकीय यंत्रणेचे अधिकारी व कर्मचारी यांना मोजणी करण्यास विरोध करणे. तसेच पाच किंवा पाचहून जास्त लोक एकत्र येणे, ज्या गावाची मोजणी ज्या दिवशी होणार आहे, त्या गावातील त्या गटाचे शेतकरी / हितसंबंधीत व्यक्ती खेरीज इतर इसमाना उपस्थित राहता येणार नाही,तथापी वरील आदेश मोजणी करीता येणारे शासकीय यंत्रणेचे अधिकारी व कर्मचारी तसेच संपादन मंडळाकडून नियुक्त केलेल्या अधिकारी कर्मचारी यांना तसेच ज्या गटाचे मोजणी करण्यात येणार आहे. त्या गटाचे हितसंबधीत व्यक्ती /शेतकरी यांना मोजणीच्या वेळी उपस्थित राहण्यास लागू राहणार नाही.सदरचा आदेश दि.25 फेब्रुवारी 2026 रोजीच्या मध्यरात्री 12 वाजेपासून ते मौजे गौडगाव येथील मोजणी कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत या कालावधीत करिता लागू राहिल.सदर आदेशाचा कोणत्याहि प्रकारे भंग केल्यास ती व्यक्ती भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 223 प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहिल, असा आदेश उपविभागीय दंडाअधिकारी सोलापूर क्र.1 सदाशिव पडदुणे यांनी दिला आहे.
