नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश एन व्ही रमण आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली होती. जर अहवाल सत्य असेल तर आरोप गंभीर आहेत यात शंका नाही. २०१९ मध्ये हेरगिरीचे अहवाल आले होते, मला माहिती नाही की अधिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न झाला की नाही, असे सरन्यायाधीश एन व्ही रमण म्हणाले होते. या प्रकरणात वरिष्ठ पत्रकार एनराम आणि शशिकुमार, सीपीएमचे राज्यसभा खासदार जॉन ब्रिटस आणि वकील एमएल शर्मा यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. दरम्यान, या प्रकरणाची मंगळवारी पुन्हा सुनावणी घेण्यात आली.
सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. मंगळवारी न्यायालयात सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमण म्हणाले की, वादविवाद केवळ न्यायालयातच व्हायला हवा, सोशल मीडियावर नाही. पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणातील आरोपांची एसआयटी चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दहा याचिकांवर सुनावणी घेण्यात आली आहे.तुम्हाला जे काही सांगायचे आहे ते प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगा. आम्ही तुमचा आदर करतो, पण जे काही होईल ते कोर्टात व्हायला हवे. सोशल मीडियावर समांतर वादविवाद करु नका असे सरन्यायाधीश एन व्ही रमण यांनी याचिकाकर्त्यांना सांगितले.“याचिकाकर्ते माध्यमांसमोर या प्रकरणी वक्तव्य करत आहेत. सर्व युक्तिवाद न्यायालयात व्हायला हवेत. जर याचिकाकर्त्यांना सोशल मीडियावर वादविवाद करायचे असतील तर ते त्यांच्यावर अवलंबून आहे. पण जर ते न्यायालयात आले असतील तर त्यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करावा. त्यांचा न्यायालयावर विश्वास असावा. काहीही असो, न्यायालयात सांगा, सोशल मीडियाद्वारे कोर्टाबाहेर समांतर कोर्ट चालवू नका,” असे सरन्यायाधीश एन व्ही रमण म्हणाले.कपिल सिब्बल यांनीही सरन्यायाधीशांच्या या मताशी सहमती दर्शवली. एखाद्याचा व्यवस्थेवर विश्वास असावा असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. आता या न्यायालयीन प्रकरणाची सुनावणी १६ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.देशातील ३०० हून अधिक लोकांची हेरगिरी केल्याचं प्रकरणाचे देशभरात पडसाद उमटत आहे. याप्रकरणावरून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातही मोठा गदारोळ बघायला मिळाला. विरोधक पेगॅसस प्रकरणावर चर्चा आणि चौकशी करण्याच्या मागणीवर आक्रमक झालेले असून, दुसरीकडे या हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी काहीजणांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहे. या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतल्या असून, या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेण्यात येत आहे.
